डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान: अमेरिका बनेगा क्रिप्टो की राजधानी, व्यापार समझौतों की तैयारी

ट्रंप का व्यापार समझौतों का संकेत

न्यूयॉर्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये समझौते लगभग तैयार हैं और किसी भी समय सार्वजनिक किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस में स्टेबलकॉइन अधिनियम पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा, “हम इसे आज ही कर सकते हैं... शायद थोड़ी देर बाद। हम करेंगे।”

टैरिफ और व्यापार वार्ता

ट्रंप ने आगे कहा, “जब मैं किसी देश को यह पत्र भेजता हूं कि उन्हें 35 या 40 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, तो वहीं से डील शुरू हो जाती है। फिर वे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ अलग तरह की डील हो सकती है, जैसे कि अपने देश को व्यापार के लिए खोलना।” हाल ही में, उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले व्यापक प्रतिपक्षी टैरिफ की 90 दिनों की स्थगन अवधि को 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त तक कर दिया गया है। इस दौरान कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ वार्ता जारी है।

स्टेबलकॉइन अधिनियम का महत्व

ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अगस्त के बाद कोई और बदलाव या विस्तार नहीं होगा और उस दिन से टैरिफ लागू होना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर, उन्होंने एक ऐतिहासिक स्टेबलकॉइन अधिनियम पर भी हस्ताक्षर किए, जो अमेरिका का पहला संघीय विनियमन है।

क्रिप्टो की राजधानी बनने की योजना

ट्रंप ने कहा, “जीईएनआईयूएस एक्ट एक स्पष्ट और सरल नियामकीय ढांचा प्रदान करता है, जो डॉलर समर्थित स्टेबलकॉइनों की जबरदस्त संभावनाओं को सामने लाएगा।” यह अधिनियम स्टेबलकॉइन के लिए मानक तय करता है, जो अमेरिकी डॉलर या अन्य फिएट मुद्राओं से जुड़े डिजिटल करेंसी होते हैं। इसकी निगरानी फेडरल रिजर्व और मुद्रा नियंत्रक कार्यालय द्वारा की जाएगी।

जानकारी साझा करने की अनिवार्यता

इसके तहत जारीकर्ताओं को यह जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा कि उनके पास आरक्षित निधियों के रूप में अमेरिकी मुद्रा, मांग जमा, सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य स्वीकृत परिसंपत्तियां मौजूद हैं।

क्रिप्टो के लिए ट्रंप का दृष्टिकोण

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वह अमेरिका को क्रिप्टो की राजधानी बनाना चाहते हैं। उनके अनुसार, स्टेबलकॉइनों का उपयोग अमेरिकी ट्रेजरी में मांग को बढ़ाएगा, ब्याज दरों को कम करेगा और डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में मजबूत बनाएगा।