केंद्र सरकार की ELI स्कीम: युवाओं के लिए वित्तीय सहायता का नया अवसर

ELI स्कीम का ऐलान

ELI स्कीम का अपडेट: देश के युवा अब एक नई वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI) को मंजूरी दी है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए बनाई गई है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं।

एक महीने की सैलरी के बराबर सहायता

इस योजना के तहत, सरकार लगभग 19.2 मिलियन नए युवाओं को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि प्रदान करेगी। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नई नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे, जो दो किस्तों में दिए जाएंगे।

रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट का लाभ

सरकार ने इस योजना की घोषणा पिछले केंद्रीय बजट में की थी, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार बढ़ाना और नए कार्यबल को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पांच प्रमुख कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिसके तहत 41 मिलियन युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास का लाभ मिलेगा।

इंसेंटिव की प्रक्रिया

युवाओं को 15,000 रुपये का इंसेंटिव दो किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त नौकरी शुरू करने के छह महीने बाद और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने के बाद दी जाएगी। इस सहायता का एक हिस्सा कर्मचारी के EPF खाते में भी जमा किया जाएगा, जिससे उनका वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहेगा।

कंपनियों को प्रोत्साहन

इस योजना से न केवल युवाओं को बल्कि कंपनियों को भी लाभ होगा। सरकार कंपनियों को हर योग्य कर्मचारी के लिए अधिकतम 3,000 रुपये का इंसेंटिव देगी। यह राशि EPFO में रजिस्टर्ड और नए युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को दी जाएगी।

योग्यता के मानदंड

इस योजना का लाभ केवल वे लोग उठा सकेंगे जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और EPFO में रजिस्टर्ड हैं। उम्मीदवार की मासिक सैलरी ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन की आवश्यकता नहीं

इस योजना के तहत अलग से कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही EPF खाता सक्रिय होगा, योग्य उम्मीदवार की जानकारी अपने आप सिस्टम में अपडेट हो जाएगी।

ज़रूरी दस्तावेज

युवाओं को केवल एक EPF खाता, आधार कार्ड, बैंक खाता और कंपनी का जॉइनिंग लेटर चाहिए। EPFO UAN नंबर भी आवश्यक है।