गुरुग्राम और रेवाड़ी के विकास के लिए महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक
चंडीगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और नारनौल के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
एसपीआर रोड का निर्माण
बैठक में गुरुग्राम के एनएच 48 से वाटिका चौक तक और वाटिका चौक से घाटा तक बनने वाले एसपीआर रोड के निर्माण पर गहन चर्चा की गई। राव ने सुझाव दिया कि घाटा से पानी का बहाव बादशाहपुर की ओर है, इसलिए इस पूरे रोड को एलिवेटेड बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश के दिनों में भी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके।
यातायात प्रबंधन के लिए सुझाव
मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने भी इस रोड को एलिवेटेड बनाने का समर्थन किया, यह देखते हुए कि गुरुग्राम में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। बैठक में कई चौराहों पर अंडरपास बनाने पर भी विचार किया गया, जो एलिवेटेड रोड के नीचे से यातायात को निर्बाध रूप से जोड़ेंगे।
निर्माण कार्य की समयसीमा
बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच 48 से वाटिका चौक तक एलिवेटेड हाईवे के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। वहीं, वाटिका चौक से घाटा रोड को एलिवेटेड बनाने के लिए नई डीपीआर तैयार की जाएगी और तीन महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
रेवाड़ी एम्स के लिए ट्रंपेट इंटरचेंज
बैठक में माजरा रेवाड़ी एम्स को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए फुल ट्रंपेट इंटरचेंज के निर्माण पर भी चर्चा की गई, जिसे मंजूरी दी गई। राव ने कहा कि बारिश के दिनों में अंडरपास पानी से भर जाते हैं, जिससे गंभीर मरीजों को एम्स पहुंचने में कठिनाई होती है।
सरकारी योजनाओं पर चर्चा
रेवाड़ी एम्स के निदेशक डॉ. डीएन शर्मा ने बताया कि एम्स के निर्माण के दौरान हरियाणा सरकार के साथ हुए समझौते में ट्रंपेट इंटरचेंज का निर्माण शामिल था। बैठक में ओपीडी शुरू करने के लिए बिजली के अलग फीडर और पीने के पानी की योजना को जल्द मंजूरी देने पर भी चर्चा की गई।
नसीबपुर वार मेमोरियल का मुद्दा
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नारनौल के नसीबपुर में वार मेमोरियल के निर्माण का मुद्दा उठाया, जो लगभग दस वर्ष पहले घोषित किया गया था लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए।