झारखंड सरकार की वित्तीय स्थिति पर उठे सवाल, भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चा

झारखंड की वित्तीय चुनौतियाँ

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भारतीय जनता पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की चर्चा के पीछे एक मुख्य कारण राज्य की वित्तीय स्थिति को बताया जा रहा है। राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए भी फंड की कमी हो रही है।

इसका एक प्रमुख कारण राज्य के राजस्व में कमी आना है। इसके अलावा, केंद्र सरकार से मिलने वाले करों में भी गिरावट आई है और अनुदान राशि में भी कमी आई है। इसके साथ ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चलायी जा रही मइया सम्मान योजना में भी भारी खर्च हो रहा है। यह योजना महिलाओं को हर महीने नकद सहायता प्रदान करती है, जिसमें झारखंड सरकार सबसे अधिक राशि दे रही है।

उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य ने महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की योजना बनाई है, जबकि मध्य प्रदेश ने हाल ही में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। वहीं, झारखंड सरकार महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दे रही है।

मइया सम्मान योजना के तहत लगभग 60 लाख महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसके लिए सालाना लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। राज्य का कुल बजट 1.45 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से एक बड़ी राशि इस योजना में जा रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने स्रोतों से 1.43 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पहले छह महीनों में केवल 46 हजार करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके। केंद्र से मिलने वाले करों में भी कमी आई है, जिससे वित्तीय संकट और गहरा हो गया है।

इस स्थिति के चलते कई लोग यह मानते हैं कि यदि हेमंत सोरेन भाजपा के साथ मिलकर काम करें, तो राज्य के वित्तीय संकट का समाधान हो सकता है। हालांकि, ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि उनकी पार्टी के सामने कोई वित्तीय संकट नहीं है।