नक्सलियों ने सरकार से वार्ता के लिए पेश किया शांति प्रस्ताव

नक्सल मुक्त झारखंड का लक्ष्य

रांची - मार्च 2026 तक झारखंड और पूरे देश को नक्सल मुक्त करने के उद्देश्य से सुरक्षाबलों और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों ने नक्सली संगठनों को कमजोर कर दिया है। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन, जो लंबे समय से हिंसा का सहारा ले रहा था, ने अब सरकार से बातचीत के लिए शांति प्रस्ताव पेश किया है।

शांति वार्ता की पेशकश

भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि नक्सली अब हथियार डालकर वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक महीने के लिए औपचारिक युद्धविराम की मांग की है और प्रारंभिक बातचीत वीडियो कॉल के माध्यम से करने का सुझाव दिया है। यह प्रस्ताव पिछले छह महीनों में संगठन द्वारा पांचवीं बार प्रस्तुत किया गया है। प्रेस नोट में उल्लेख किया गया है कि मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह से पार्टी शांति वार्ता की कोशिश कर रही है, विशेषकर महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू के एनकाउंटर के बाद।

सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद

नक्सलियों ने कहा है कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, बल्कि सैन्य अभियान बढ़ा दिए गए हैं। फिर भी, पार्टी ने बदलती परिस्थितियों को देखते हुए हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संगठन अब जनहित के मुद्दों पर अन्य राजनीतिक दलों और आंदोलनों के साथ मिलकर संघर्ष करेगा। नक्सलियों ने केंद्रीय गृह मंत्री या उनके प्रतिनिधियों से सीधे वार्ता की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने एक महीने का समय मांगा है ताकि वे अपने साथियों और जेल में बंद कार्यकर्ताओं से सलाह-मशविरा कर सकें।

शांति प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें

नक्सलियों ने सरकार से अपील की है कि इस अवधि के दौरान तलाशी अभियान और हमले रोके जाएं, ताकि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इस बीच, सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि सुरक्षाबलों ने पिछले 15 दिनों में झारखंड और छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुठभेड़ों में 15 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है।