पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार का सख्त कदम

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नया आदेश

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष 'होल्डिंग सेंटर' स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस संदर्भ में, राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। प्रशासन का मुख्य ध्यान उन जिलों पर है जो भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट हैं और जहां अवैध प्रवासियों के छिपे होने की संभावना अधिक है। जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द उपयुक्त स्थान की पहचान कर कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है।

होल्डिंग सेंटरों में रहेंगे घुसपैठिए

इन होल्डिंग सेंटरों का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक प्रवासियों पर निगरानी रखना है। राज्य में पकड़े गए अवैध नागरिकों को सीधे जेल में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें इन सेंटरों में रखा जाएगा। जब तक उनकी नागरिकता की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक वे यहीं रहेंगे।

चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार

यह ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने राज्य से घुसपैठ खत्म करने का वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम की तरह बंगाल से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की बात कही थी। अब सत्ता में आने के बाद, शुभेंदु सरकार अपने इस मुख्य एजेंडे को लागू करने में जुट गई है।