नेपाल ने भारतीय फलों पर प्रतिबंध लगाकर किसानों को संकट में डाला

भारत ने हमेशा नेपाल के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन नेपाल ने हाल ही में भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए एक बड़ा झटका दिया है। नेपाल सरकार, जो बालेन शाह के नेतृत्व में है, ने अचानक भारतीय आम और अन्य फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय ने न केवल भारतीय फल निर्यातकों को चौंका दिया है, बल्कि नेपाल की जनता भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गई है। सवाल यह उठता है कि नेपाल अपनी जनता को भूखा रखने और महंगाई की आग में झोंकने पर क्यों तुला है? क्या यह केवल एक व्यापारिक निर्णय है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है?

नेपाल के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को उजागर किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गर्मियों में आम की मांग इतनी अधिक होती है कि स्थानीय उत्पादन उसकी 10% भी नहीं पूरा कर पाता। नेपाल में आम का उत्पादन सीमित है और यह केवल कुछ क्षेत्रों में होता है। वर्षों से, नेपाल की आम की मांग भारत के मीठे आमों पर निर्भर रही है। लेकिन अब, नेपाल सरकार ने बिना किसी तैयारी के आयात पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस फैसले से नेपाल के बड़े व्यापारी संकट में हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक खत्म हो चुका है और सप्लाई के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। काठमांडू, पोखरा और विराट नगर जैसी प्रमुख मंडियों में इस समय निराशा का माहौल है। भारतीय आमों की कमी के कारण स्थानीय आमों की कीमतें आसमान छू रही हैं।

नेपाल में स्थानीय आमों की गुणवत्ता भारतीय आमों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है। नेपाली जनता का कहना है कि जो फल पहले आम आदमी खरीद सकता था, अब वह केवल अमीरों की मेज पर ही नजर आता है। केवल आम ही नहीं, बल्कि केले और अन्य भारतीय फलों की कमी से पूरा बाजार संकट में है। नेपाल के फल और सब्जी व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि घरेलू कृषि को बढ़ावा देना अच्छा है, लेकिन क्या नेपाल के पास इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है? व्यापारियों का कहना है कि नेपाली आम का सीजन केवल दो महीने का होता है। बाकी के 10 महीने नेपाल क्या खाएगा? बिना कोल्ड स्टोरेज और उत्पादन बढ़ाए भारत से आयात रोकना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि यह प्रतिबंध एक हफ्ते और जारी रहा, तो नेपाल में फलों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, और आम जनता का गुस्सा सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई व्यापारियों ने यह भी कहा है कि उन्हें करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई करना असंभव है। अब बात करें उस छुरे की जो भारत की पीठ में नेपाल ने घोपा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों किसान नेपाल को होने वाले निर्यात पर निर्भर हैं। जब फसल तैयार है और मंडियों में माल लदा है, तब नेपाल का यह निर्णय भारतीय किसानों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है।