हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली सुचारू, डॉ. सुमिता मिश्रा ने दी जानकारी

हरियाणा में रजिस्ट्री सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में रजिस्ट्री सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। नई पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली, जो 1 नवंबर 2025 से लागू की गई है, सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। वित्त आयुक्त, राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि मीडिया में आई रजिस्ट्री रुकने की खबरें भ्रामक और असत्य हैं।

327 आवेदन अस्वीकृत, शेष प्रक्रिया में

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह प्रणाली नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई है। अब तक विभाग को 2,778 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 927 दस्तावेजों का सफल पंजीकरण हो चुका है। 495 आवेदनों की तिथि निर्धारित की जा चुकी है, जबकि 327 आवेदन अपूर्ण दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत हुए हैं। बाकी आवेदन सत्यापन प्रक्रिया में हैं और इन्हें निर्धारित 5 कार्य दिवसों के भीतर निपटाया जाएगा।

सुधारों की प्रक्रिया

जनता और अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कई सुधार किए गए हैं, जैसे भूमि डेटा में त्रुटियों का संशोधन, शहरी और ग्रामीण कॉलोनियों का डेटा अपडेट, और वैध कॉलोनियों को यूएलबी पोर्टल से जोड़ना।

नई तकनीकी सुविधाएं

डॉ. मिश्रा ने बताया कि नई तकनीकी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड की सीमा 500 से बढ़ाकर 10,000 अक्षर, दस्तावेज़ अपलोड सीमा 10 एमबी से बढ़ाकर 40 एमबी, और नागरिकों को बिना अतिरिक्त शुल्क सुधार करने की सुविधा। इसके अलावा, जीपीए रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। मामूली नाम की त्रुटियों के कारण अब आवेदन अस्वीकृत नहीं होंगे।

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में कदम

डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग नागरिकों के सुझावों का स्वागत करता है और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।