कंप्यूटर साइंस लेक्चरर भर्ती में सरकारी शिक्षकों के अनुभव को प्राथमिकता देने की मांग

शिमला, 27 फ़रवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर साइंस शिक्षा को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 985 लेक्चरर पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। यह फैसला तकनीकी शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों और आईटी विषय के व्यवसायिक प्रशिक्षकों ने अपने अनुभव को ही मान्यता देने की मांग उठाई है।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले एक दशक से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक और आईटी विषय के व्यवसायिक प्रशिक्षक न केवल छात्रों को आईटी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि स्कूल प्रशासन के डिजिटल कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्य किया है और अब सरकार को उनके अनुभव को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

कंप्यूटर शिक्षक और व्यवसायिक प्रशिक्षकों का कहना है कि यदि इस भर्ती प्रक्रिया में अनुभव की शर्त को निजी शिक्षण संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत शिक्षकों तक विस्तारित किया जाता है, तो सरकारी स्कूलों में वर्षों तक सेवा देने वाले शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों का अनुभव न केवल अधिक प्रासंगिक है, बल्कि उन्होंने विभाग के नियमों के तहत सेवा भी दी है।

नियमितीकरण की दिशा में भी बढ़े कदम

शिक्षकों का कहना है कि अन्य शिक्षण श्रेणियों की तरह कंप्यूटर शिक्षकों को भी नियमित करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार ने यदि अन्य विषयों के शिक्षकों को नियमित किया है, तो कंप्यूटर शिक्षकों को भी समान अवसर मिलना चाहिए।

सरकार से भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की मांग

हिमाचल प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षक और व्यवसायिक प्रशिक्षक सरकार से मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में केवल सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर शिक्षकों और आईटी विषय के व्यवसायिक प्रशिक्षकों के अनुभव को ही मान्यता दी जाए। इससे योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिलेगा और वर्षों से जारी उनके संघर्ष का उचित परिणाम निकल सकेगा।

2016 में लिया गया था अनुभव आधारित भर्ती का निर्णय

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (Information Practices) के 632 पदों की भर्ती में पांच वर्षों के अनुभव को अनिवार्य शर्त के रूप में रखा था। इसके लिए 28 सितंबर 2016 तक आवेदन मांगे गए थे। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और प्रक्रिया लंबी चली। हाल ही में उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पांच वर्ष के अनुभव की शर्त को सही ठहराया है, जिससे सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

सुक्खू सरकार ने दी भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 मार्च 2024 को 985 कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के पदों की भर्ती को मंजूरी दी और 14 मार्च 2024 को उच्च शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी किए। सरकार का यह निर्णय प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा