भारत के राष्ट्रीय कृषि बाजार में नौ नई वस्तुओं का समावेश

राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म में नौ नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है। अब इस प्लेटफ़ॉर्म पर कुल 247 कृषि उत्पादों का व्यापार संभव होगा। यह कदम किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और व्यापार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

डिजिटल ट्रेडिंग का नया युग

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक समेकित डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जो देशभर की मंडियों को जोड़ता है। इस पहल के माध्यम से, किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी मूल्य मिलते हैं। नई वस्तुओं के समावेश से सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

नए जोड़े गए उत्पादों में ग्रीन टी, चाय, सूखी अश्वगंधा की जड़ें, सरसों का तेल, लैवेंडर का तेल, मेंथा का तेल, शुद्ध जैतून का तेल, सूखे लैवेंडर के फूल और टूटे हुए चावल शामिल हैं। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) ने इन वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मानक विकसित किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को उनकी उपज की वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त हों।

उपज की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण

सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म पर सभी वस्तुओं के लिए मानकीकृत ग्रेड और गुणवत्ता मानक लागू हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों की उपज का मूल्य उसकी गुणवत्ता के अनुसार हो, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को सीधा लाभ होगा।

ई-नाम प्लेटफॉर्म किसानों और व्यापारियों के बीच एक विश्वसनीय, पारदर्शी और डिजिटल रूप से संचालित सेतु बन रहा है। यह पहल कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का अवसर

पहले, ई-नाम पर 238 कृषि वस्तुओं का व्यापार होता था, लेकिन नौ नई वस्तुओं के जुड़ने से यह संख्या 247 हो गई है। यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों को स्थानीय बाज़ारों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का अवसर देता है, जिससे उन्हें अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।

आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

ई-नाम पोर्टल (enam.gov.in) अब किसानों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। सरकार का लक्ष्य भविष्य में और अधिक वस्तुओं को इसमें शामिल करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के प्रत्येक किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और उसे व्यापक बाज़ार तक पहुँच मिले। यह कदम भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम होगा।