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भारत और जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत शुरू

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। भारत ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है। जानें इस समझौते के पीछे के आंकड़े और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
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भारत और जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत शुरू

भारत और जीसीसी के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आरंभ करने के लिए आवश्यक नियम और शर्तों पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। इन नियमों में प्रस्तावित व्यापार समझौते का दायरा और प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। जीसीसी में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं।


गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा।


उन्होंने यह भी बताया कि लगभग एक करोड़ भारतीय जीसीसी क्षेत्र में निवास और कार्यरत हैं। भारत ने पहले ही मई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता लागू किया था।


भारत और ओमान ने 18 दिसंबर, 2025 को मस्कट में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। जीसीसी के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत एक बार फिर शुरू हो रही है, जबकि पहले दो दौर की वार्ता 2006 और 2008 में हुई थी।


भारत मुख्य रूप से सऊदी अरब और कतर से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता है, जबकि इन देशों को मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, धातु, विद्युत मशीनरी, लोहा और रसायन निर्यात करता है।


वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जीसीसी देशों को निर्यात लगभग 57 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष 56.32 अरब अमेरिकी डॉलर था।


वहीं, आयात 2024-25 में 15.33 प्रतिशत बढ़कर 121.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 161.82 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 178.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।


संयुक्त अरब अमीरात वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, जबकि सऊदी अरब पांचवें, कतर 22वें, ओमान 28वें, कुवैत 29वें और बहरीन 65वें स्थान पर रहा।