ओडिशा में पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में मुख्यमंत्री की पहल

मुख्यमंत्री की डिजिटल पहल

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में यह जानकारी दी कि उनका राज्य तेजी से 'पेपरलेस गवर्नेंस' की ओर बढ़ रहा है। यह कदम राज्य के प्रशासन को आधुनिक, कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके शासन को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। 'पेपरलेस गवर्नेंस' का मतलब है सरकारी कार्यों में कागजी दस्तावेजों का उपयोग कम करना और इसके स्थान पर डिजिटल रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन प्रक्रियाएं और ई-गवर्नेंस सेवाओं को अपनाना।

इस पहल के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह सरकारी कार्यों में लगने वाले समय को कम करेगा, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। दूसरा, यह भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी। तीसरा, यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि कागज के उपयोग में कमी आने से पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी।

नवीन पटनायक ने बताया कि ओडिशा सरकार विभिन्न विभागों में डिजिटल तकनीकों को लागू करने पर जोर दे रही है, जिससे नागरिक घर बैठे कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। यह कदम 'डिजिटल इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने में ओडिशा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य का यह प्रयास न केवल प्रशासन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक भी बनाएगा।