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किसान FPO योजना की 21वीं किस्त: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार

दिल्ली में आयोजित किसान FPO समागम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 FPO स्थापित हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। आगामी चरण में 2 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। मंत्री ने सस्ते इनपुट के लिए लाइसेंस बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि और खर्चों में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है।
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किसान FPO योजना की 21वीं किस्त: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार

किसान FPO योजना का समागम

Farmer FPO Scheme 21st installment details: नई दिल्ली | दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय (किसान) FPO समागम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, खर्चों को कम करने और उचित मूल्य दिलाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO) एक नई आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन रहा है।


FPO से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार

मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 10,000 FPO स्थापित हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। अगले चरण में 2 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50% महिलाएं शामिल होंगी।


FPO का कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका है, और कुछ संगठन तो 100 करोड़ रुपये से अधिक के व्यवसाय में तब्दील हो गए हैं। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में FPO महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल FPO बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्थायी बनाना भी है।


सस्ते इनपुट के लिए लाइसेंस की आवश्यकता

मंत्री ने आग्रह किया कि FPO को खाद, बीज और कीटनाशकों के लिए अधिक लाइसेंस दिए जाएं ताकि वे थोक में खरीदारी कर सकें और किसानों को सस्ते दाम पर उपलब्ध करा सकें। इससे उत्पादन की लागत कम होगी और लाभ में वृद्धि होगी। केवल अनाज ही नहीं, बल्कि बागवानी, डेयरी, मछली पालन और प्रोसेसिंग को भी कृषि से जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों की अतिरिक्त आय बनी रहे।


मंत्री चौहान ने कहा कि सरकार जल्द ही नया बीज कानून लाने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल सकें। नकली बीज और कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।