चुनाव आयोग ने फील्ड अधिकारियों के मानदेय में की वृद्धि, लोकतंत्र को मिलेगा मजबूती

नई दिल्ली में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: लोकतंत्र की नींव माने जाने वाले फील्ड अधिकारियों को चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वोटर लिस्ट को और अधिक सटीक बनाने और फील्ड कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आयोग ने BLO, BLO सुपरवाइजर, AERO और ERO के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

BLO के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि

चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। यह वृद्धि 2015 के बाद पहली बार की गई है। इसके साथ ही, मतदाता सूची में संशोधन के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। आयोग का मानना है कि BLO की मेहनत ही सटीक वोटर लिस्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण है।

सुपरवाइजरों को मिला नया मानदेय

BLO सुपरवाइजरों के वार्षिक मानदेय में भी बदलाव किया गया है। अब उन्हें 12,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये मिलेंगे। सुपरवाइजरों को फील्ड कार्य का समन्वयन और निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जाती है, इसलिए आयोग ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम टीमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाएगा।

AERO और ERO को पहली बार मानदेय

पहले AERO और ERO को कोई अलग मानदेय नहीं मिलता था। चुनाव आयोग ने पहली बार इन्हें वार्षिक सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। AERO को 25,000 रुपये और ERO को 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। आयोग ने कहा कि ये अधिकारी मतदाता सूची के अंतिम सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बिहार के BLO के लिए विशेष प्रोत्साहन

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान अतिरिक्त मेहनत को देखते हुए बिहार के BLO को 6,000 रुपये का विशेष प्रोत्साहन भी दिया गया है। यह राशि उन्हें नियमित मानदेय से अलग मिलेगी। बिहार में चल रहे व्यापक मतदाता सूची सुधार अभियान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मतदाता सूची की शुद्धता को मिला नया भरोसा

आयोग के प्रेस नोट के अनुसार, सटीक और अद्यतन वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की असली आधारशिला है। फील्ड अधिकारियों की निष्ठा और मेहनत को सम्मान देने से न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि मतदाता सूची की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय देशभर के लाखों फील्ड कर्मचारियों के लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत है।