भारत का नया भूकंप मानचित्र: हिमालय को उच्चतम जोखिम क्षेत्र में रखा गया

भूकंप डिजाइन कोड में महत्वपूर्ण बदलाव

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा जारी किए गए नए भूकंप डिजाइन कोड में देश की भूकंपीय संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। हाल के मानचित्र में पूरे हिमालयी क्षेत्र को समान रूप से सबसे उच्च जोखिम वाले जोन-6 में वर्गीकृत किया गया है, जबकि पहले इसे विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया था। विशेषज्ञ इसे दशकों में सबसे बड़ा सुधार मानते हैं, क्योंकि यह मानचित्र वास्तविक भू-वैज्ञानिक खतरों और लंबे समय से निष्क्रिय फॉल्ट सेगमेंट्स को अधिक सटीकता से दर्शाता है।

हिमालय में खतरे का कारण

हिमालय दुनिया के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक टकराव क्षेत्रों में से एक है, जहां भारतीय प्लेट हर साल लगभग पांच सेंटीमीटर की गति से यूरेशियन प्लेट को धकेलती है। यह टकराव लगातार ऊर्जा को संचित करता है, जो अचानक मुक्त होकर बड़े भूकंपों का कारण बनता है। पर्वत श्रृंखला की भू-आकृतिक युवावस्था इसकी अस्थिरता को और बढ़ा देती है।

मुख्य फॉल्ट लाइनों का प्रभाव

हिमालय के नीचे मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जैसी शक्तिशाली फॉल्ट लाइनों का अस्तित्व है। इन सभी में बड़े पैमाने पर भूकंप उत्पन्न करने की क्षमता है। वैज्ञानिकों ने कई भूकंपीय गैप भी चिह्नित किए हैं, जहां सदियों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिससे ऊर्जा लगातार जमा होती जा रही है।

नए मानचित्र में बदलाव

नए मानचित्र में rupture के दक्षिण की ओर फैलाव को ध्यान में रखा गया है, जिससे देहरादून जैसे क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गया है। बाहरी हिमालय को भी नई श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां फॉल्ट आबादी वाले तराई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। अब किसी सीमा पर बसे शहर उच्च-जोखिम वाले वर्ग में स्वतः शामिल होंगे।

यह बदलाव क्यों आवश्यक था?

पुराने मानचित्र लंबे समय से निष्क्रिय फॉल्ट सेगमेंट्स को कम आंकते थे, विशेषकर मध्य हिमालय में, जहां लगभग दो सौ वर्षों से सतही स्तर का कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। नई श्रेणीकरण पद्धति प्रशासनिक सीमाओं के बजाय भू-विज्ञान को प्राथमिकता देती है, जिससे निर्माण मानकों को सख्त किया जा सके।

यह संशोधन उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने ढांचों का रेट्रोफिटिंग, सक्रिय फॉल्ट के निकट निर्माण पर रोक और शहरी विकास में कठोर मानक अपनाना अब अनिवार्य हो गया है। उन्नत मॉडलिंग पर आधारित यह सुधार आपदा तैयारी को नई दिशा प्रदान करता है।