पंजाब की नई लैंड पुलिंग नीति: किसानों के हित में

किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए बनाई गई नीति

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसानों को आश्वस्त किया है कि नई लैंड पुलिंग नीति पूरी तरह से उनके हित में है। उन्होंने कहा कि इस नीति को बनाते समय सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी किसान से जबरदस्ती जमीन नहीं ली जाएगी, और यह पूरी तरह से किसानों की इच्छा पर निर्भर करेगा।

विपक्ष पर आरोप

हरपाल चीमा ने कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल पर आरोप लगाया कि वे लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ दशक में, पूर्व सरकारों के दौरान पंजाब में हजारों अवैध कॉलोनियां बनाई गईं, जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इससे लाखों लोगों को रजिस्ट्री में समस्याओं का सामना करना पड़ा।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में भू-माफियाओं ने मिलकर पंजाब के विभिन्न शहरों में लगभग 30,000 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनाई हैं, जिससे अरबों रुपये का घोटाला हुआ। इसका लाभ भू-माफियाओं और बिल्डरों को मिला, जबकि आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही।

नई नीति का उद्देश्य

चीमा ने बताया कि आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आप सरकार ने लैंड पुलिंग नीति के माध्यम से जमीन अधिग्रहण का निर्णय लिया है। इससे किसानों और आम लोगों दोनों को लाभ होगा। किसानों को प्रति एकड़ 1000 गज आवासीय और 200 गज व्यवसायिक प्लॉट मिलेगा, जिसकी कीमत आने वाले वर्षों में चार गुना बढ़ने की संभावना है।

इस योजना के तहत, सरकार बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराएगी, जिसमें सड़क, सीवरेज, बिजली, पानी और सार्वजनिक पार्क शामिल होंगे। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।