पंजाब सरकार का जेल सुधार: 18 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती से बढ़ेगा अनुशासन
पंजाब में जेल सुधार की नई पहल
पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों में बढ़ते अपराध, नशे और गैंगस्टर गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 18 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रमोट करके जेल विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर तैनात किया है। इस कदम का उद्देश्य जेलों में अनुशासन को बढ़ाना और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।
जेलों में सख्ती लाने की योजना
पंजाब की जेलों में नशे और अपराध की बढ़ती घटनाओं ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए, 18 अधिकारियों को प्रमोट कर जेलों में तैनात किया गया है। इन अधिकारियों को जेल प्रबंधन और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि जेलें सुधार के केंद्र बन सकें।
DIG रैंक में प्रमोट किए गए तीन AIG
मनमोहन कुमार, सतबीर सिंह और दलजीत सिंह को AIG से प्रमोट कर DIG बनाया गया है। इन्हें प्रमुख जेलों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वे व्यवस्थाओं में सुधार और निगरानी करेंगे। सरकार का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से जेलों में अनुशासन और सुरक्षा का माहौल बनेगा।
पांच SP बने जेल अधीक्षक
राज्य के पांच SP रैंक के अधिकारियों को प्रमोट करके जेल अधीक्षक बनाया गया है। ये अधिकारी अब सीधे जेल प्रबंधन का कार्य संभालेंगे और नियमों के पालन की निगरानी करेंगे। सरकार ने इन पर भरोसा जताया है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे।
डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में प्रमोट हुए दस इंस्पेक्टर
दस इंस्पेक्टरों को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल (ग्रेड-2) के रूप में प्रमोट किया गया है, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी नियुक्ति महिला जेलों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे महिला कैदियों की निगरानी और सुरक्षा में सुधार होगा।
सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करने की रणनीति
सरकार ने सभी अधिकारियों की नियुक्ति रणनीतिक रूप से की है, ताकि वे अपनी तैनाती वाली जेल में अनुशासन लागू कर सकें। यह पहल जेल सुधार के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।
गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने का संकल्प
सरकार का स्पष्ट इरादा है कि जेलों में मोबाइल फोन, ड्रग्स और गैंगस्टर कनेक्शन जैसी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगे। अधिकारियों को सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हर जेल में सुरक्षा और अनुशासन का स्तर बढ़ाया जाएगा।
जेलों में अनुशासन की नई परिभाषा
इस महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जेलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती से सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि जेलों में अनुशासन, भय और सुधार तीनों एक साथ हों। यह कदम पंजाब की जेल प्रणाली को नई दिशा देने में सहायक साबित हो सकता है।