भारत में कोल एक्सचेंज की स्थापना: कोयला व्यापार में नया युग

कोल एक्सचेंज की स्थापना का ऐतिहासिक कदम

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में कोल एक्सचेंज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय भारत की कोयला आपूर्ति प्रणाली को आधुनिक बनाने और एक पारदर्शी, बाजार-आधारित व्यापार प्रणाली विकसित करने के लिए एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि हाल ही में लागू खनिज और खनन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत मिनरल एक्सचेंज की अवधारणा को पहली बार पेश किया गया है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार कोयले और उसके प्रसंस्कृत उत्पादों सहित विभिन्न खनिजों के पारदर्शी और प्रभावी व्यापार को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त कर रही है।

मंत्रालय के अनुसार, इस कानून को लागू करने के लिए सरकार ने इस महीने कोल एक्सचेंज नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, दिसंबर 2025 में कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन (सीसीओ) को वह प्राधिकरण नियुक्त किया गया था, जो कोल एक्सचेंजों के पंजीकरण और नियमन की जिम्मेदारी संभालेगा।

मंत्रालय ने बताया कि योग्य संस्थाओं को सीसीओ द्वारा कोल एक्सचेंज स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। ये संस्थाएं बाजार के नियम और उपनियम तैयार करेंगी और कोयले के व्यापार को सुगम बनाएंगी। सरकार के अनुसार, कोल एक्सचेंज का पंजीकरण 25 वर्षों के लिए मान्य होगा। मंत्रालय ने कहा कि कोल एक्सचेंज की शुरुआत कोयला विपणन प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगी। इससे पारंपरिक 'एक विक्रेता से कई खरीदार' व्यवस्था के स्थान पर 'कई विक्रेता और कई खरीदार' वाले प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म का विकास होगा।

नए ढांचे के तहत कोयले की कीमतों का निर्धारण अधिक पारदर्शी और बाजार आधारित तरीके से किया जाएगा। इससे व्यापार की दक्षता में वृद्धि होगी और वाणिज्यिक तथा कैप्टिव खदान संचालकों सहित सभी कोयला उत्पादकों को अधिक खरीदारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपनी बाजार हिस्सेदारी को और मजबूत कर सकेंगी।

कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'कोल एक्सचेंज पहल सरकार की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', पारदर्शिता बढ़ाने और आधुनिक तथा आत्मनिर्भर ऊर्जा तंत्र विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।' मंत्रालय के अनुसार, अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रभावी कोयला बाजार बनने से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ऊर्जा क्षेत्र के विकास और टिकाऊ आर्थिक प्रगति को भी समर्थन देगा।