ओमान-गुजरात गैस पाइपलाइन: ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण उत्पन्न ऊर्जा की अनिश्चितताओं के बीच, अरब सागर के पार ओमान और गुजरात को जोड़ने वाली लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित गहरे समुद्र में बिछाई जाने वाली गैस पाइपलाइन को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले तीन दशकों में इस परियोजना की कई बार समीक्षा की गई है, लेकिन उच्च लागत, तकनीकी चुनौतियों और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर उठे सवालों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब नीति निर्माता भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिससे यह प्रस्ताव फिर से चर्चा में आ गया है। सेज (साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज) ने बताया है कि उसने प्रस्तावित मार्ग के लिए तकनीकी और वित्तीय आकलन के साथ-साथ समुद्र तल सर्वेक्षण भी किए हैं।

ओमान-गुजरात डीप-सी गैस पाइपलाइन की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपये है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक गैस को सीधे ओमान से भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचाया जाएगा। यह पाइपलाइन अब तक के सबसे गहरे समुद्री मार्गों में से एक होगी। यदि इसका निर्माण सफल होता है, तो यह खाड़ी देशों और भारत के बीच एक सीधा ऊर्जा गलियारा स्थापित कर सकती है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की तलाश और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, इस प्रस्ताव का महत्व फिर से बढ़ गया है। 

भारत आयातित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर है, और देश अपनी अधिकांश कच्चे तेल की जरूरतों का आयात करता है। प्राकृतिक गैस, विशेष रूप से एलएनजी की विदेशी आपूर्ति पर भी भारत काफी हद तक निर्भर है। इन आयातों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले संकरे जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर भारत पहुँचता है। इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की रुकावट का वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे शिपिंग लागत, ईंधन की कीमतें और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती हैं। हाल के तनावों ने एकल समुद्री गलियारे पर निर्भरता की असुरक्षा को उजागर किया है। एलएनजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और शिपिंग सुरक्षा को लेकर चिंताओं ने आपूर्ति स्थिरता बढ़ाने वाले विकल्पों में नए सिरे से रुचि पैदा की है। ओमान-गुजरात पाइपलाइन को ऐसे ही एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को सीधे स्रोत से गंतव्य तक प्रवाहित करने की अनुमति देगी, जिससे विश्वसनीयता बढ़ सकती है और समुद्री व्यापार मार्गों में रुकावट का जोखिम कम हो सकता है।