दिल्ली के लाल किले पर कार धमाके को आतंकी घटना मानते हुए केंद्र सरकार का सख्त रुख

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

सोमवार की शाम को केंद्र सरकार ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकी घटना के रूप में स्वीकार किया है और इस पर एक प्रस्ताव पारित किया है। सरकार ने इस हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कैबिनेट की बैठक में चर्चा

10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट हुए इस भयानक कार धमाके में 12 लोगों की जान चली गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस घटना के प्रति सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में न केवल इस हमले की निंदा की गई, बल्कि पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को मामले की गहराई से जांच करने और दोषियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए।

कैबिनेट ने शोक व्यक्त किया

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मंत्रियों ने इसे "देश की शांति पर हमला" बताते हुए कहा कि निर्दोषों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सरकार ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख

कैबिनेट ने इस कार धमाके को आतंकवाद का नृशंस और कायराना कृत्य बताया। बैठक में कहा गया कि देश किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र ने कहा कि यह हमला राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को कमजोर करने की साजिश है, जिसे नाकाम किया जाएगा। इस अवसर पर सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और स्थानीय नागरिकों के साहस की भी सराहना की गई।

जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि

कैबिनेट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहेगा। बैठक में कहा गया कि चाहे आतंकी संगठन देश में हों या बाहर, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने उन देशों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस घटना पर भारत के प्रति एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन दिया।

जांच को तेज करने के निर्देश

सरकार ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए पेशेवर तरीके से काम किया जाए। आतंकियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी सरकार के उच्चतम स्तर पर की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में ऐसे हमलों से निपटने के लिए और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।