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भारत की अफगानिस्तान के प्रति मानवीय सहायता की प्रतिबद्धता

भारत ने अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली निरंतर मानवीय सहायता, विकास सहयोग और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता के साथ-साथ छात्रवृत्तियों और क्षमता निर्माण के अवसर भी प्रदान कर रहा है। जानें भारत के विकास कार्यक्रमों के बारे में और कैसे ये अफगान समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रहे हैं।
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भारत की अफगानिस्तान के प्रति मानवीय सहायता की प्रतिबद्धता

भारत का अफगानिस्तान के प्रति समर्थन

विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया। मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली निरंतर मानवीय सहायता, विकास सहयोग और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। जब अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवथानेनी हरीश द्वारा दिए गए बयान के बारे में पूछा गया, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत का दृष्टिकोण अपरिवर्तित है और यह अफगान लोगों के समर्थन पर केंद्रित है।


जायसवाल ने कहा, "कल न्यूयॉर्क में हमारी एक बैठक हुई थी, जहां स्थायी प्रतिनिधि ने UNAMA की बैठक में एक बयान दिया। हमने यह दोहराया कि भारत और अफगानिस्तान पड़ोसी देश हैं और हमारे संबंध सदियों पुराने हैं।"


उन्होंने यह भी बताया कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित पहलों के माध्यम से अफगानिस्तान का समर्थन जारी रखे हुए है। इसके साथ ही, छात्रवृत्तियों और क्षमता निर्माण के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। भारत अफगानिस्तान और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विकास को बढ़ावा मिल सके।


जायसवाल ने कहा कि भारत के विकास कार्यक्रमों से अफगान समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलता है।


उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विकास सहयोग कार्यक्रमों में लैंगिक भेदभाव नहीं होता; ये सभी लोगों के लिए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को छात्रवृत्तियां और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान किए हैं, जो आगे भी जारी रहेंगे।


जयसवाल ने यह भी बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की ब्रीफिंग के दौरान उजागर की गई शांति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार किया और अफगानिस्तान के विकास के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।