मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना का नया अध्याय: महिलाओं को मिले 1500 रुपये
महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन
भोपाल: 12 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त का ऐलान किया, जिसमें पहली बार महिलाओं के खातों में 1250 रुपये के बजाय 1500 रुपये ट्रांसफर किए गए। इस राशि का ट्रांसफर सिवनी जिले से एक बटन दबाकर किया गया। अब राज्य की महिलाएं हर महीने 1500 रुपये प्राप्त करेंगी।
योजना का प्रभाव
इस योजना से 1.26 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले वर्ष योजना की शुरुआत के बाद से महिलाओं को लगातार आर्थिक सहायता दी जा रही है, और अब बढ़ी हुई राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
लाभार्थियों का कैसा रहा रिएक्शन?
30वीं किस्त के तहत राशि भेजे जाने के बाद कई जिलों में लाभार्थियों ने खुशी व्यक्त की है। महिलाओं का कहना है कि बढ़ी हुई राशि से घर के खर्च और आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना माताओं और बहनों की गरिमा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, और सरकार आगे भी महिलाओं के हित में ऐसी योजनाएं लाएगी।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री #लाड़ली_बहना योजना की राशि ₹1250 से बढ़ाकर नवंबर माह से ₹1500 प्रतिमाह कर दी है।
— Women & Child Development Department, MP (@mp_wcdmp) November 12, 2025
मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार...
- श्रीमती सुषमा सेन, जिला #सीहोर @DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @NirmalaBhuria @ProjsSehore#MP_ki_LadliBehna pic.twitter.com/DkPEfNGgZk
कैसे चेक करें स्टेटस?
किस पोर्टल पर करें चेक?
यदि किसी लाभार्थी के खाते में राशि नहीं आई है या मोबाइल पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर Get OTP पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद अकाउंट का पूरा स्टेटस सामने आ जाएगा।
योजना की शुरुआत
कब हुई थी लाडली बहन योजना की शुरुआत?
यह योजना 2023 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बाद में 1250 रुपये किया गया। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है और इसे 'महिला सम्मान की सबसे बड़ी योजना' कहा जा रहा है।
