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यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई: मंत्रियों का इस्तीफा और बड़े घोटाले की जांच

यूक्रेन में हाल ही में एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके चलते न्याय और ऊर्जा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी सहयोगी का नाम भी सामने आया है। एनएबीयू ने जांच शुरू की है, जिसमें कई उच्च अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए हैं। इस घोटाले में करोड़ों डॉलर की हेराफेरी और कमीशन शामिल है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या कदम उठाए गए हैं।
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यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई: मंत्रियों का इस्तीफा और बड़े घोटाले की जांच

यूक्रेन में बड़े घोटाले का खुलासा

यूक्रेन में हाल ही में सामने आए एक बड़े घोटाले के चलते, देश के न्याय और ऊर्जा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह घोटाला सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी में करोड़ों डॉलर की हेराफेरी और कमीशन से संबंधित है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के करीबी सहयोगी का नाम भी इस मामले में सामने आया है। भारी जनदबाव के कारण, जेलेंस्की ने दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। इससे पहले, उन्होंने रक्षा मंत्री को भी भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया था।


नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो (एनएबीयू) ने 2024 की गर्मियों में इस मामले की जांच शुरू की। विशेष रूप से, इसने सरकारी कंपनी एनर्जोएटम के कारोबार की जांच की, जो यूक्रेन में चार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करती है। इस ऑपरेशन को ग्रीक मिथक के राजा मिडास के नाम पर "मिडास" नाम दिया गया है, जो जिस चीज़ को छूते थे उसे सोने में बदल देते थे।


भ्रष्टाचार की जांच में उच्च अधिकारियों के घरों पर छापे

जांच दल का नेतृत्व कर रहे ओलेक्सांद्र अबाकुमोव ने एनएबीयू के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में बताया कि 10 नवंबर को उच्च पदस्थ अधिकारियों के घरों पर लगभग 70 बार तलाशी ली गई। इस जांच के दौरान हजारों घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग एकत्र की गई, जिससे ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में एक उच्च पदस्थ आपराधिक समूह के खिलाफ सबूत मिले।


मंगलवार को, एनएबीयू ने यह घोषणा की कि पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर, सात लोगों पर इस आपराधिक समूह का हिस्सा होने का संदेह है। यूक्रेन के न्याय मंत्री जर्मन गालुशेंको के घर की भी तलाशी ली गई। गालुशेंको, स्वितलाना ह्रीनिचुक से पहले अप्रैल 2021 से जुलाई 2025 तक ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख रहे थे। न्याय मंत्रालय ने पुष्टि की कि ये जांचें आपराधिक कार्यवाही का हिस्सा थीं।