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राजस्थान में आरएएस अधिकारियों के तबादलों में बदलाव: नई सूची जारी

राजस्थान में आरएएस अधिकारियों के तबादलों की नई सूची जारी की गई है, जिसमें कई अधिकारियों के ट्रांसफर को निरस्त किया गया है। इस सूची में प्रमुख अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जो अब अपने पुराने पदों पर लौटेंगे। इसके साथ ही, अन्य अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। जानें इस प्रक्रिया के पीछे की वजह और प्रशासनिक दृष्टिकोण।
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आरएएस अधिकारियों के तबादलों की नई सूची

राजस्थान में हाल ही में आरएएस अधिकारियों के तबादलों की एक नई सूची जारी की गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह सूची बुधवार की शाम को प्रकाशित हुई और इसके साथ ही पिछले दिन जारी किए गए कुछ तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया गया।


नवीनतम सूची में जिन अधिकारियों के ट्रांसफर रद्द किए गए हैं, उनमें जोधपुर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर मधुलिका सींवर, स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव निशा मीणा, एडीएम बस्सी शिप्रा जैन, दौसा के उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत और उपायुक्त जेडीए श्याम सुंदर बिश्नोई शामिल हैं। ये सभी अधिकारी अब अपने पूर्व पदों पर कार्यरत रहेंगे।


इसके अलावा, 41 अन्य अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। प्रमुख नामों में मेघना चौधरी को अजमेर में अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। भुवनेश्वर सिंह चौहान को बालोतरा का अतिरिक्त जिला कलेक्टर बनाया गया है। तुलिका सैनी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।


संजय कुमार माथुर को जयपुर (पूर्व) का अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि प्रिया भार्गव को एचएचएम के परियोजना निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। इस बार तबादला आदेशों के बाद कार्मिक विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं।


यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष भी राजस्थान में इसी तरह की तबादला सूची जारी की गई थी, जिसमें कई अधिकारियों के ट्रांसफर बाद में रद्द कर दिए गए थे। 2023 में 5 सितंबर को आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर सूची में 108 अधिकारियों को बदला गया था, लेकिन बाद में 22 सितंबर को उन 22 अफसरों के ट्रांसफर को फिर से बदल दिया गया था। इस बार भी 2024 में, आरएएस अधिकारियों के तबादले की सूची में कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर फिर से रद्द कर दिए गए हैं। यह दर्शाता है कि राजस्थान में अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जो प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए जा रहे हैं।