कानपुर देहात न्यायालय के 13वें स्थापना दिवस पर अधिवक्ताओं की चिंताएं

कानपुर देहात न्यायालय का स्थापना दिवस

कानपुर देहात । न्यायालय में आम लोग न्याय की उम्मीद लेकर अधिवक्ताओं के पास आते हैं। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें शीघ्र न्याय दिलाएं, ताकि उनका विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे। यह बातें जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जनपद न्यायालय के 13वें स्थापना दिवस पर अधिवक्ताओं के समक्ष कहीं।

उन्होंने बताया कि हमारा एक ही उद्देश्य है, न्याय प्रदान करना। इसी कारण कानपुर नगर से कानपुर देहात न्यायालय को 26 नवंबर 1985 को अलग किया गया। इसके पहले जिला जज डी.के. अग्रवाल थे। 19 जुलाई 2013 को कानपुर देहात में न्याय भवन की स्थापना हुई, और आज इसको 12 वर्ष पूरे हो गए हैं।

कानपुर देहात न्यायालय के अंतर्गत 8 तहसीलें हैं, जिनमें से दो का प्रशासनिक अधिकार कानपुर नगर में है। यहां महिला थाना सहित 25 थाने हैं, जिनमें से 8 का अधिकार कानपुर नगर में आता है। यह जिला अद्वितीय है, क्योंकि यहां अधिवक्ताओं के लिए कोई चैंबर या बार भवन नहीं है। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता खुले में बैठकर काम करते हैं। न्यायालय में केवल एक शौचालय है, जिसमें न तो दरवाजा है और न ही पानी, जिससे वादकारी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। यातायात के लिए कोई प्रतीक्षालय नहीं है, जबकि न्यायालय भवन दो राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच स्थित है। 12 वर्षों के बाद भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिससे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।

इस मौके पर बार अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक बेल का पौधा भी रोपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुलायम सिंह यादव ने की, जबकि संचालन महामंत्री अमर सिंह भदोरिया ने किया। इस अवसर पर कई प्रमुख अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।