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भारत निर्वाचन आयोग का नया बैलेट पेपर डिज़ाइन: चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का नया अध्याय

भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के लिए बैलेट पेपर के डिज़ाइन में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए डिज़ाइन से मतदाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। यह पहल लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जानें इस बदलाव के पीछे के उद्देश्य और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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भारत निर्वाचन आयोग का नया बैलेट पेपर डिज़ाइन: चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का नया अध्याय

नए बैलेट पेपर डिज़ाइन की घोषणा

EC Design New EVM Ballot : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के लिए बैलेट पेपर के डिज़ाइन और प्रिंटिंग में बदलाव की जानकारी दी है। यह परिवर्तन 1961 के चुनाव संचालन नियमों के नियम 49B के तहत मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन के रूप में किया गया है, जिससे बैलेट पेपर को अधिक स्पष्ट और पढ़ने में आसान बनाया जा सके।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में कदम 
आयोग के अनुसार, यह निर्णय मतदाता अनुभव को सुधारने और चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। ईसीआई ने बताया कि यह पहल उन 28 सुधारात्मक पहलों में से एक है, जिन्हें पिछले छह महीनों में लागू किया गया है, ताकि चुनाव प्रणाली में सुविधा, पारदर्शिता और मतदाता की भागीदारी को और मजबूत किया जा सके.

मतदाताओं की सहायता के लिए बदलाव 
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें EVM पर प्रदर्शित की जाती रही हैं, जिससे मतदाताओं को प्रत्याशी की पहचान में आसानी हो। लेकिन अब बैलेट पेपर के डिज़ाइन और प्रिंटिंग के स्वरूप में बदलाव करके उसकी पठनीयता (readability) और दृश्य स्पष्टता (visual clarity) को बेहतर बनाया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य विशेष रूप से उन मतदाताओं की सहायता करना है जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है या जो कम शिक्षित हैं, ताकि वे निर्भीकता से अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकें.

सामान्य नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण पहल
यह कदम न केवल चुनाव प्रणाली की तकनीकी दक्षता को सुधारने के लिए है, बल्कि यह लोकतंत्र में आम नागरिक की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। मतदाता की सुविधा को प्राथमिकता देना और उन्हें सही और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना एक सशक्त लोकतंत्र की नींव होती है। चुनाव आयोग का यह निर्णय निश्चित रूप से आगामी चुनावों में मतदाताओं के अनुभव को और बेहतर बनाएगा.