मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल विरोधी अभियान के लिए 13,299 करोड़ रुपये की माफी की मांग की
मुख्यमंत्री का पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के लिए बकाया 13,299.69 करोड़ रुपये की राशि को माफ किया जाए।
उग्रवाद का समाधान
उग्रवाद की समस्या का समाधान राज्य और केंद्र सरकार की साझा जिम्मेदारी है। कोविड-19 महामारी के बाद, राज्य सरकार आर्थिक पुनरुत्थान, आपदाओं से निपटने और जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में जुटी हुई है। सीमित संसाधनों के कारण राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है, जिससे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के लिए बकाया राशि का भुगतान करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
नक्सल उन्मूलन अभियान की प्रगति
मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया कि झारखंड हमेशा से नक्सल प्रभावित राज्य रहा है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया है, जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई है। इस अभियान में अब तक 400 से अधिक पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं।
माफी की आवश्यकता
मुख्यमंत्री सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि नक्सल उन्मूलन अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती से जुड़ी प्रतिधारण शुल्क को सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत पूरी तरह से माफ किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय गृह मंत्री का सकारात्मक दृष्टिकोण राज्य की जनता के लिए सहायक होगा और राज्य आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकेगा।