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यूपी के मदरसों में वंदे मातरम गान अनिवार्य करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों में वंदे मातरम गान को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस संबंध में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी बढ़ने की संभावना है, खासकर पश्चिम बंगाल में इसी तरह की पहल के बाद। जानें इस पर और क्या कहा गया है।
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यूपी के मदरसों में वंदे मातरम गान अनिवार्य करने की तैयारी

लखनऊ में वंदे मातरम का अनिवार्य गान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मदरसों में वंदे मातरम (Vande Mataram) गाने को अनिवार्य बनाने की योजना बनाई जा रही है। योगी सरकार इस दिशा में जल्द ही कदम उठा सकती है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक मीडिया साक्षात्कार में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मदरसों में वंदे मातरम के गान को अनिवार्य किया है, और यूपी में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की बात कही। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर, विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। एनडीए के सहयोगी सुभासपा के नेता ओम प्रकाश राजभर के बयान को भी चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है।


ओपी राजभर का बयान

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वंदे मातरम को यूपी के मदरसों में लागू करने के सवाल पर स्पष्ट उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनके पास है और वे इस प्रकार की व्यवस्था लागू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए?


राजभर ने कहा कि वे मदरसा के बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य बच्चों को अमन, चैन और भाईचारा देना है। इसलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है।


अखिलेश और राहुल पर हमला

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वे नफरत फैलाने का इरादा नहीं रखते हैं। उनका आरोप है कि ये नेता मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समझना होगा कि उन्हें केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।


वंदे मातरम पर विवाद

पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है, और कई राजनीतिक दल भाजपा सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर विवाद और बढ़ने की संभावना है।