ट्रंप प्रशासन का नया नियम: अप्रवासियों के लिए बायोमेट्रिक डेटा संग्रह में बदलाव

नई नीति का आगाज़

नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब अमेरिकी प्रशासन एक और नया नियम लागू करने की योजना बना रहा है। ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) एक ऐसा नियम लाने जा रहा है, जो अप्रवासियों से बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को बढ़ाएगा। इसमें डीएनए नमूने, आईरिस स्कैन, चेहरे की पहचान और आवाज के निशान शामिल होंगे।

प्रवासियों की चुनौतियाँ बढ़ेंगी?

यह नया नियम आप्रवासन प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहले, डीएचएस केवल सीमित हिरासत में लिए गए प्रवासियों से बायोमेट्रिक्स लेता था, लेकिन अब यह नियम हर उम्र के व्यक्ति से डेटा लेने की अनुमति देगा। डीएनए संग्रह अब परिवार संबंधों की पुष्टि के लिए नियमित रूप से किया जा सकता है। विशेषज्ञों को इस नियम के खिलाफ अदालती चुनौतियों की आशंका है, जो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकती हैं। यह लाखों लोगों की गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है।

नए नियम पर विवाद की संभावना

अमेरिका में डीएनए का उपयोग केवल परिवार संबंधों को साबित करने के लिए किया जाता था, लेकिन नया नियम इसे नियमित बना देगा, भले ही आपराधिक संदेह न हो। जब दस्तावेज़ों की कमी होती थी, तब माता-पिता या भाई-बहन के दावे को साबित करने के लिए डीएनए की आवश्यकता होती थी। अब यह नया प्रस्ताव इसे हर आवेदन में लागू करेगा। गोपनीयता विशेषज्ञ चिंतित हैं कि आनुवंशिक डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। कुछ का मानना है कि यह सरकारी शक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन संवैधानिक सवाल भी उठाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम अदालत में चुनौती का सामना कर सकता है। गोपनीयता, आनुवंशिक डेटा और सरकारी अतिक्रमण के मुद्दे उठ सकते हैं।