कर्नाटक सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्हें "महिलाओं के लिए असुरक्षित" और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने के बाद प्रतिबंध लगाया गया था।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि 2021 की कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना वापस ले ली गई है। 
आदेश में कहा गया है, "यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ निजी ऐप-आधारित कंपनियां मोटर वाहन अधिनियम और उसके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और परिवहन के लिए गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों का संचालन कर रही हैं।"आदेश में यह भी कहा गया है कि ऑटो रिक्शा और मैक्सी कैब मालिकों और ड्राइवरों के साथ बाइक चालकों के बीच अक्सर झड़पें होती थीं और मामले भी दर्ज किए जाते थे। इस योजना ने परिवहन विभाग के लिए कर संग्रहण को भी कठिन बना दिया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोपहिया बाइक टैक्सी में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर योजना रद्द कर दी है.
ओला-उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर पाशा ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि 2021 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों की अनुमति दी थी.
उन्होंने कहा, "हमारे विरोध के बावजूद अनुमति वापस नहीं ली गई। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और सरकार को यह समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि इस अनुमति का ऑटो और टैक्सी चालकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।"