आदिवासी उद्यमियों के लिए सरकारी खरीद में अवसर बढ़ाने के लिए समझौता
आदिवासी उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समझौता
सरकारी खरीद में आदिवासी उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ाने और उनकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईसीसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी। इस समझौते का उद्देश्य आदिवासी उद्यमियों और इकाइयों की सरकारी खरीद में भागीदारी को बढ़ाना है। दोनों संगठन मिलकर लक्ष्यों के साथ संपर्क बनाने, क्षमता निर्माण, औपचारिक सूचीबद्धता, सहायता और मार्गदर्शन के माध्यम से आदिवासी इकाइयों को सरकारी खरीद के अवसरों से जोड़ने का प्रयास करेंगे।
समझौता ज्ञापन पर जेम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीत बी. चव्हाण और टीआईसीसीआई के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधाकर धारावत ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के माध्यम से दोनों संगठनों की साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया है।
जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिहिर कुमार ने कहा कि यह साझेदारी आदिवासी उद्यमियों के लिए सरकारी खरीद के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा उद्देश्य जेम पर उनकी जागरूकता को बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।
समझौते के अनुसार, टीआईसीसीआई आदिवासी उद्यमियों की पहचान करेगा और उन्हें एकत्रित करेगा, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संपर्क कार्यक्रमों को सुगम बनाएगा, और प्रशिक्षकों एवं मेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित करेगा। जेम इन प्रयासों में मदद के लिए प्रशिक्षण संसाधन, ऑनबोर्डिंग सुविधा, क्षमता निर्माण पहलों और उचित मुद्दा समाधान तंत्र प्रदान करेगा।
दोनों संगठन एक्शन प्लान बनाने, प्रगति की निगरानी करने और साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए उद्यमियों से मिली जानकारी को शामिल करने के लिए भी सहयोग करेंगे। अजीत बी. चव्हाण ने कहा कि यह साझेदारी जेम को आदिवासी उद्यमियों के करीब लाने में मदद करेगी, जिससे सरकारी खरीद के अवसरों तक अधिक पहुंच संभव हो सकेगी।