उत्तराखंड का ड्रैगन मिशन: किसानों के लिए सुनहरा अवसर

ड्रैगन मिशन का महत्व

उत्तराखंड के किसानों के लिए ड्रैगन मिशन एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है, जो न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा, बल्कि बागवानी को भी प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी, तकनीकी सहायता और बाजार की बढ़ती मांग इस योजना को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना है।

योजना का कार्यान्वयन

इस योजना का मुख्य ध्यान पारंपरिक खेती और बागवानी फसलों पर केंद्रित है। यह मिशन मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित होगा। ड्रैगन फल की खेती की योजना अप्रैल 2025 से शुरू होकर 2028 तक जारी रहेगी, और इसे राज्य के सात जिलों में लागू किया जाएगा, जिनमें उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, और टिहरी शामिल हैं। प्रति एकड़ ड्रैगन फल बाग लगाने की अनुमानित लागत 8 लाख रुपये है, जिसमें से 80% राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

पॉलीहाउस का विकास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेते हुए, हम उत्तराखंड में किसानों के लिए योजनाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। सेब, कीवी और ड्रैगन मिशन के साथ-साथ पॉलीहाउस के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% सब्सिडी दी जा रही है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ड्रैगन फल की खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा देना है। यह कम पानी और सूखी जमीन में भी खेती को संभव बनाता है, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। बाजार में ड्रैगन फल की कीमत 150-250 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है।

बाजार में जागरूकता

उत्तराखंड में डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों को बेहतर बीज, तकनीकी जानकारी और बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार स्थानीय बाजार, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ड्रैगन फल के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है।