ओडिशा की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025: सब्सिडी में बढ़ोतरी
ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025
ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025: ओडिशा में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद अब और भी सस्ती हो जाएगी! राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर दी जाने वाली सब्सिडी को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। यह निर्णय नई ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2025 का हिस्सा है, जिसे उद्योगों से मिले सुझावों के आधार पर अगले पांच वर्षों तक लागू किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ाने का उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। नई नीति के तहत, बैटरी की क्षमता के अनुसार प्रति kWh 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये होगी।
टैक्सियों और बसों को भी सब्सिडी
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब बाजार में अधिक बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और टू-व्हीलर उपलब्ध हैं, इसलिए सब्सिडी की राशि में वृद्धि की गई है। केवल टू-व्हीलर ही नहीं, सरकार तिपहिया, चारपहिया, टैक्सियों, ट्रकों और बसों के लिए भी सब्सिडी प्रदान कर रही है।
ओडिशा के निवासियों के लिए विशेष लाभ
नई ईवी पॉलिसी 2025, जो 2030 तक लागू रहेगी, के तहत चार-पहिया हल्के मोटर वाहनों (टैक्सियों) के लिए सब्सिडी 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों के रजिस्ट्रेशन पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक आकर्षक बनाएगा।
सिर्फ ओडिशा के स्थायी निवासियों को लाभ
पॉलिसी के अनुसार, यह सब्सिडी केवल ओडिशा के स्थायी निवासियों को मिलेगी। हर लाभार्थी प्रत्येक वाहन सेगमेंट में केवल एक बार सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये का विशेष कोष भी प्रस्तावित किया है।
2030 तक 50% ईवी रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य
सितंबर 2021 की ईवी पॉलिसी का लक्ष्य 2025 तक नए रजिस्ट्रेशन में 20% ईवी हिस्सेदारी का था, लेकिन यह केवल 9% तक पहुंचा। अब नई नीति के माध्यम से 2030 तक 50% ईवी रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम ओडिशा को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।