केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों के लिए नई सैलरी की उम्मीद
8वें वेतन आयोग की मंजूरी
जनवरी 2025 में, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान की। मोदी सरकार की कैबिनेट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद, अब कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच टर्म ऑफ रेफरेंस पर चर्चाएँ हो चुकी हैं। इस बीच, 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की संभावना जताई गई है।
लाभान्वित परिवारों की संख्या
1.20 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करने जा रही है, जिससे लगभग 52 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
नए वेतन आयोग की लागू तिथि
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब से लागू होगा।
जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना है।
सैलरी में संभावित वृद्धि
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के अनुसार निर्धारित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 128% से 186% तक वृद्धि हो सकती है। हालांकि, वास्तविक सैलरी में बढ़ोतरी 40% से 50% के बीच रहने की उम्मीद है, जिसका लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा।
नई बेसिक सैलरी का अनुमान
कितनी हो सकती है नई बेसिक सैलरी?
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये हो सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 के आसपास रहता है, तो सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 46,260 रुपये तक हो सकती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, ऐसे में 10 साल बाद सैलरी में इतनी बढ़ोतरी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण
फिटमेंट फैक्टर किस पर निर्भर करेगा?
फिटमेंट फैक्टर सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार यह निर्णय लेगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।