नए ट्रैफिक नियमों में प्रस्तावित बदलाव: ऑनलाइन आरसी रद्दीकरण और वीडियो सुनवाई

सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में सुधार का प्रस्ताव

सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में सुधार का प्रस्ताव: यदि आप वाहन चलाते हैं, तो भविष्य में ट्रैफिक नियमों और RTO सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों और चालकों को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है। प्रस्तावित परिवर्तनों में स्क्रैप वाहनों की आरसी को ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा, कुछ ट्रैफिक उल्लंघनों पर चालान से पहले चेतावनी देने का प्रावधान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और लंबित चालानों पर RTO सेवाओं पर रोक जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

स्क्रैप वाहन की आरसी ऑनलाइन रद्द होगी

नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन स्क्रैप हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है, तो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को ऑनलाइन रद्द करने की प्रक्रिया सरल होगी। इससे वाहन मालिकों को बार-बार RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले इस प्रक्रिया के लिए लोगों को आरटीओ जाना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी होती थी। अब यह कार्य ऑनलाइन आसानी से किया जा सकेगा।

चालान से पहले मिलेगी चेतावनी

प्रस्तावित नियमों में कुछ ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए सीधे जुर्माना लगाने के बजाय पहले चेतावनी देने का प्रावधान है। यह चेतावनी डिजिटल पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यदि चालक भविष्य में वही गलती करता है, तो पहले दी गई चेतावनी को रिकॉर्ड में माना जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना और पहली गलती करने वालों को सुधार का अवसर प्रदान करना है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चालान की सुनवाई

वाहन चालकों को अदालत या संबंधित अधिकारियों के सामने हर बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता कम हो सकती है। ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी और विवादों का निपटारा अधिक सुविधाजनक तरीके से किया जा सकेगा। इसके अलावा, सरकार का प्रस्ताव है कि ट्रैफिक जुर्माने से संबंधित मामलों में निर्णय और अपील का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाए।

अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई जाएगी

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। यदि कोई सक्षम अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान या अपील पर निर्णय नहीं करता है, तो उस पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे प्रक्रिया को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय ने इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर आम नागरिकों, राज्यों और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

पेंडिंग चालान पर RTO सेवाएं रुकेंगी

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक पेंडिंग चालान का समय पर निपटारा नहीं करता है, तो उसे वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई RTO सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसमें आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य संबंधित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सरकार का मानना है कि इससे लोग समय पर चालान का भुगतान करने के लिए प्रेरित होंगे।