राजस्थान में बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए नई तकनीक: चेहरे की पहचान से मिलेगी पेंशन

राजस्थान में पेंशनभोगियों के लिए राहत

राजस्थान के दौसा जिले में पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। अब बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बैंकों में लंबी कतारों और फिंगरप्रिंट मशीनों की समस्याओं से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने डिजीपे ऐप के माध्यम से एक नई तकनीक पेश की है, जिससे पेंशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव आया है। अब फिंगरप्रिंट के बजाय चेहरे की पहचान के जरिए पेंशन घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।

फेस ऑथेंटिकेशन का नया तरीका

नई प्रक्रिया के अनुसार, पेंशन निकालने के लिए अब फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके स्थान पर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ई-मित्र और जनसेवा केंद्रों पर ई-केवाईसी के दौरान तकनीकी खामियों के कारण कई पेंशनर्स को बार-बार आना पड़ता था।

बुजुर्गों के लिए वरदान

जिले में लगभग 48,938 पेंशनभोगियों की ई-केवाईसी लंबित थी, जिससे उनकी मासिक पेंशन प्रभावित हो रही थी। अब फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया गया है। सीएससी संचालक मोबाइल फोन के जरिए गांव-गांव जाकर बुजुर्गों की पेंशन निकालकर उन्हें घर पर ही राशि उपलब्ध करा रहे हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए लाभकारी है जिनकी उंगलियों की रेखाएं उम्र के कारण धुंधली हो गई हैं या जो चलने में असमर्थ हैं।

नई तकनीक की विश्वसनीयता

पेंशन के भुगतान में सबसे बड़ी समस्या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का बार-बार असफल होना था, लेकिन नई व्यवस्था में चेहरे की पहचान से तुरंत प्रमाणीकरण हो जाता है। इस तकनीक में 'लाइव आई ब्लिंक' सिस्टम शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सामने वास्तविक व्यक्ति ही मौजूद है। इससे धोखाधड़ी की संभावना समाप्त हो जाती है।

मोबाइल कैमरा की उपयोगिता

सीएससी संचालकों को भारी-भरकम फिंगरप्रिंट स्कैनर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल कैमरा ही स्कैनर का काम कर रहा है, जिससे लेन-देन की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक सफल हो रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों का भरोसा डिजिटल सेवाओं पर बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी।