शिवराज सिंह चौहान ने कहा: मोदी सरकार ने ग्रामीण रोजगार को मजबूत किया

कांग्रेस के आरोपों का जवाब

नई दिल्ली - केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायतों के अधिकार और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत और श्रमिकों के अधिकारों को पहले से अधिक सशक्त किया है।

कांग्रेस की नीतियों पर कटाक्ष

शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का शोर केवल राजनीतिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया और मनरेगा का बजट समय-समय पर कम किया। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को और मजबूत किया है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम की विशेषताएँ

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की बजाय 125 दिनों की रोजगार-गारंटी दी जा रही है। यदि किसी ग्रामीण परिवार को काम की आवश्यकता होती है, तो सरकार को निर्धारित समय में काम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। यदि काम नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है।

ग्राम पंचायतों की भूमिका

शिवराज सिंह ने ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की शक्तियों को मजबूत करने की बात की। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में कार्यों की पहचान और प्राथमिकता तय की जाएगी, और कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी स्थानीय स्तर पर की जाएगी।

महिलाओं और समुदाय की भागीदारी

उन्होंने कहा कि महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। शिकायत निवारण और जवाबदेही की व्यवस्थाएँ भी मजबूत की गई हैं। निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा

शिवराज सिंह ने मजदूरों के अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य उन्हें खैरात नहीं, बल्कि सम्मान और स्थायी आजीविका प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम गांधीजी के सिद्धांतों पर आधारित है, जो ग्राम आधारित विकास और जनभागीदारी को बढ़ावा देता है।