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हरियाणा में सोलर ऊर्जा योजना: उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सोलर ऊर्जा योजना की घोषणा की है, जिसमें उपभोक्ताओं को बिना ब्याज के सोलर पैनल लगाने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत, जो उपभोक्ता पिछले तीन वर्षों से नियमित रूप से अपने बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे उपभोक्ता आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जानें इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी।
 

हरियाणा में सोलर ऊर्जा का नया युग

करनाल, 26 अप्रैल। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार और बिजली निगम ने सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 2 लाख रुपये की एकमुश्त राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली निगम ने उन उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में बिना किसी चूक के अपने बिजली बिल का भुगतान किया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए निगम खुद बैंक की भूमिका निभाएगा और सोलर इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च पहले उठाएगा।


बैंक के चक्कर और ब्याज से मुक्ति

पहले सोलर सिस्टम लगाने के लिए आम लोगों को अपनी बचत खर्च करनी पड़ती थी या फिर बैंकों से उच्च ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था। लेकिन नई योजना के तहत, बिजली निगम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे प्रदान करेगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि इस राशि पर उपभोक्ता से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। करनाल के एसई नसीब सिंह ने बताया कि इस योजना में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सामान्य नागरिक सभी शामिल होंगे, बशर्ते उनका तीन साल का भुगतान रिकॉर्ड साफ हो।


किस्तों का झंझट खत्म

इस योजना की एक अनूठी विशेषता इसकी पुनर्भुगतान नीति है। आमतौर पर किसी भी ऋण को चुकाने के लिए सख्त समय-सीमा और निश्चित ईएमआई होती है, लेकिन यहां उपभोक्ताओं पर कोई दबाव नहीं होगा। निगम ने भुगतान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है। उपभोक्ता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इस राशि को धीरे-धीरे किस्तों में चुका सकते हैं। सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर सहायता राशि का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।


आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक उपभोक्ताओं को पहले किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को अपने क्षेत्र के बिजली निगम के उपमंडल कार्यालय में जमा करना होगा। फॉर्म जमा होते ही निगम की टीम उपभोक्ता के बिल रिकॉर्ड की जांच करेगी और पात्रता सही पाए जाने पर घर पर सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल कम होंगे, बल्कि राज्य में प्रदूषण मुक्त ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।