8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारियों की बढ़ती मांगें: क्या मिलेगा बड़ा लाभ?
नई दिल्ली में 8वें पे कमीशन की चर्चा
नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें पे कमीशन के संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसका सीधा संबंध कर्मचारियों के बेसिक वेतन में होने वाली वृद्धि से है।
कर्मचारी संगठनों की मांगें
कुछ संगठनों ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि अन्य ने 3.8333 की मांग की है। एक संगठन ने तो 4.38 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), भारत पेंशनर्स समाज और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। यदि आयोग इस मांग को स्वीकार करता है, तो कर्मचारियों का बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है।
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिसके लागू होने पर बेसिक वेतन लगभग 65,000 रुपये तक पहुंच सकता है। उल्लेखनीय है कि 7वें पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, और इस बार कर्मचारियों को इससे अधिक वृद्धि की उम्मीद है।
फैसले की प्रतीक्षा
फिटमेंट फैक्टर पर आयोग की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस तीन सदस्यीय आयोग को कुल 18 महीने का समय दिया गया था, जिसमें से 12 महीने बीत चुके हैं। अगले 6 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगी। आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों से बातचीत की है। ये बैठकें जम्मू-कश्मीर से लेकर मुंबई, चेन्नई से भुवनेश्वर और जयपुर से कोलकाता तक हुई हैं।
HRA में वृद्धि की मांग
फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ HRA बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि मौजूदा HRA पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते किराए को देखते हुए HRA में वृद्धि की जानी चाहिए। अब सभी की नजर आयोग की रिपोर्ट पर है, जो आने वाले 6 महीने में स्पष्ट करेगी कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होती है।