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स्कॉच टैक्स विवाद: भारतीय व्हिस्की पर पड़ सकता है गहरा असर

स्कॉटलैंड से आने वाली महंगी स्कॉच पर चल रहे टैक्स विवाद का असर केवल विदेशी शराब पीने वालों तक सीमित नहीं है। भारतीय व्हिस्की ब्रांड्स भी इस विवाद की चपेट में आ सकते हैं, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। कस्टम विभाग के साथ चल रही खींचतान के कारण विदेशी शराब कंपनियों के कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। जानें इस विवाद का कारण, प्रभावित ब्रांड्स और संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं।
 

स्कॉच टैक्स विवाद का व्यापक प्रभाव

यदि आप सोचते हैं कि स्कॉटलैंड से आने वाली महंगी स्कॉच पर चल रहे टैक्स विवाद का प्रभाव केवल विदेशी शराब पीने वालों पर पड़ेगा, तो यह एक सीमित दृष्टिकोण है। भारत में निर्मित कई प्रसिद्ध व्हिस्की ब्रांड्स भी इस विवाद की चपेट में आ सकते हैं। हाल की स्थिति के अनुसार, कस्टम विभाग के साथ चल रही खींचतान के कारण विदेशी शराब कंपनियों के 80 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा, कुछ पर टैक्स का बोझ 162.5% तक पहुंच गया है।


व्हिस्की उत्पादन पर असर

भारत में बिकने वाली कई प्रमुख इंडियन व्हिस्की पूरी तरह से घरेलू कच्चे माल से नहीं बनती हैं। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, ब्रिटेन से भारत आने वाली कुल स्कॉच का लगभग 80% हिस्सा बड़े कंटेनरों में आता है। इसका एक हिस्सा भारत में बोतल में पैक किया जाता है, जबकि शेष का उपयोग भारतीय कंपनियां अपनी व्हिस्की के स्वाद को बढ़ाने और ब्लेंड तैयार करने में करती हैं। इस प्रकार, कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट या महंगाई का सीधा प्रभाव भारतीय व्हिस्की पर पड़ सकता है।


विवाद का कारण

भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के 15 जुलाई 2026 से लागू होने की उम्मीद थी कि इससे स्कॉच की कीमतें कम होंगी। इस समझौते के तहत, ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच पर आयात शुल्क को 150% से घटाकर पहले वर्ष में 75% किया गया है। इसे अगले 10 वर्षों में धीरे-धीरे 40% तक लाने का लक्ष्य है। लेकिन समस्या 'बल्क' में आने वाली स्कॉच की कस्टम कैटेगरी को लेकर है। शराब कंपनियों का कहना है कि बल्क में आने वाली स्कॉच भी व्हिस्की है, इसलिए उस पर 75% शुल्क लगना चाहिए।


कंपनियों का तर्क

दूसरी ओर, जांच एजेंसियों का कहना है कि कुछ बल्क आयातित उत्पाद 'कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस' की श्रेणी में आते हैं, जिन पर 150% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। 18 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 150% टैरिफ के साथ अतिरिक्त कंजम्पशन टैक्स जुड़ने से कुछ बल्क इम्पोर्ट पर प्रभावी टैक्स का बोझ 162.5% तक पहुंच गया है। इस समय, पर्नो रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी जैसी कंपनियों के 80 से अधिक कंटेनर बंदरगाह पर अटके हुए हैं।


प्रभावित ब्रांड्स

कंपनियों के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि भारत के कई प्रमुख ब्रांड्स अपने ब्लेंड में स्कॉच का उपयोग करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स (डियाजियो इंडिया) की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी स्कॉटलैंड से बल्क स्कॉच मंगाकर 'वैट 69' और 'ब्लैक एंड व्हाइट' जैसे ब्रांड्स की भारत में पैकेजिंग करती है। इसके अलावा, 'ब्लैक डॉग', 'एंटीक्विटी', 'सिग्नेचर', 'रॉयल चैलेंज' और 'मैकडॉवेल्स नंबर 1' जैसे ब्रांड्स में भी स्कॉच का उपयोग होता है।


क्या कीमतें बढ़ेंगी?

हालांकि, अभी तक किसी भारतीय व्हिस्की ब्रांड की सप्लाई में रुकावट या बाजार में स्टॉक खत्म होने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि व्हिस्की का उत्पादन जारी रखने के लिए बल्क स्कॉच की उपलब्धता आवश्यक है। इस विवाद का असर कीमतों पर कितना पड़ेगा, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा।


स्कॉच का आयात

कंपनियों के पास दूसरे देशों से स्कॉच मंगाने का विकल्प नहीं है। ब्रिटेन के 'स्कॉच व्हिस्की रेगुलेशंस 2009' के अनुसार, स्कॉच केवल स्कॉटलैंड में ही बनाई जा सकती है। यदि भारतीय कंपनियां आयरलैंड या अमेरिका से व्हिस्की मंगाती हैं, तो उसे कानूनी रूप से स्कॉच नहीं कहा जा सकता।