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PLI योजना: भारत में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिर से खुली आवेदन विंडो

भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स सेक्टर में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की आवेदन विंडो फिर से खोलने का निर्णय लिया है। यह आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इस योजना के तहत एयर कंडीशनर और LED लाइट्स जैसे उत्पादों के लिए निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जानें आवेदन कैसे करें, कौन कर सकता है आवेदन और इस योजना के लाभ के बारे में।
 

PLI योजना का नया अवसर

PLI योजना: भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना की आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। यह आवेदन विंडो 15 सितंबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक 30 दिनों के लिए खुली रहेगी।

एयर कंडीशनर (ACs) और LED लाइट्स जैसे उत्पादों के लिए निवेशकों और कंपनियों की बढ़ती रुचि ने सरकार को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। इसके माध्यम से न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, बल्कि आयात पर निर्भर पुर्जों का निर्माण भी भारत में संभव होगा।


आवेदन विंडो खोलने का कारण

क्यों खोली गई दोबारा आवेदन विंडो?

सरकार ने बताया कि उद्योग की बढ़ती मांग और निवेश को देखते हुए आवेदन विंडो को फिर से खोला गया है। PLI योजना के अंतर्गत ACs और LED लाइट्स के विशेष कंपोनेंट्स के उत्पादन में तेजी और उद्योग का आत्मविश्वास इस निर्णय का मुख्य कारण है।


आवेदन प्रक्रिया

कैसे करें आवेदन?

जो निवेशक और कंपनियां आवेदन करना चाहती हैं, वे सीधे ऑनलाइन पोर्टल https://pliwg.dpiit.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।


आवेदन के लिए पात्रता

कौन कर सकता है आवेदन?

  • नई कंपनियां, जो पहली बार इस योजना में भाग लेना चाहती हैं।

  • पहले से चयनित लाभार्थी, जो अधिक निवेश या उच्च लक्ष्य वाले सेगमेंट में शामिल होना चाहते हैं।

  • समूह कंपनियां, जो अलग टारगेट सेगमेंट में आवेदन करने की इच्छुक हैं।

हालांकि, इसके लिए उन्हें स्कीम की पात्रता शर्तों (पैरा 5.6) और निवेश समयसीमा (एपेंडिक्स-1 या 1A) का पालन करना अनिवार्य होगा।


लाभ की अवधि

सीमित समय के लिए मिलेगा लाभ

  • चौथे राउंड में चुनी जाने वाली कंपनियों को PLI का लाभ केवल शेष अवधि के लिए मिलेगा।

  • नई कंपनियों और GP-2 कैटेगरी (मार्च 2023 तक) से उच्च स्तर पर जाने वालों को अधिकतम दो साल तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

  • GP-1 कैटेगरी (मार्च 2022 तक) से ऊपर जाने वालों को केवल एक साल तक ही लाभ मिलेगा।

यदि कोई मौजूदा लाभार्थी अपने नए निवेश या बिक्री लक्ष्य को किसी वर्ष में पूरा करने में असफल रहता है, तो वह अपने मूल निवेश प्लान के आधार पर दावा कर सकता है। हालांकि, यह सुविधा पूरी योजना अवधि में केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।


योजना की प्रगति

अब तक की प्रगति

अब तक इस योजना के तहत, 83 कंपनियों का चयन किया जा चुका है, जिन्होंने कुल ₹10,406 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है। इन निवेशों से भारत में ACs और LED लाइट्स के उन पुर्जों का निर्माण संभव होगा, जिनका उत्पादन वर्तमान में देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता।


आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

PLI योजना भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम का हिस्सा है। यह योजना 7 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी और इसकी अवधि 2021-22 से 2028-29 तक (7 साल) तय है। इसके लिए सरकार ने कुल ₹6,238 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं-

  • घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना

  • रोजगार के नए अवसर पैदा करना

  • निर्यात क्षमता में वृद्धि करना

  • भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाना

सरकार का दावा है कि यह योजना भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और रोजगार व निर्यात दोनों में बड़ा योगदान देगी.