PM E-DRIVE योजना का विस्तार: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी 2028 तक

भारत सरकार ने PM E-DRIVE योजना का विस्तार करते हुए इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे EV की बिक्री और घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अंतर्गत ग्राहकों को प्रति kWh 2,500 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अधिकतम लाभ 5,000 रुपये तक सीमित रहेगा। जानें इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।

By Narendra Chaudhary Aug 12, 2026, 13:13 IST

PM E-DRIVE योजना का विस्तार

PM E-DRIVE योजना: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, भारत सरकार ने EV को प्रोत्साहित करने के लिए PM E-DRIVE योजना की अवधि को बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2028 तक उठाया जा सकेगा। इस निर्णय से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ घरेलू EV निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 10 अगस्त 2026 को इस योजना के विस्तार की घोषणा की।
इंसेंटिव जारी रहेगा
इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वाले ग्राहकों को योजना के तहत मिलने वाला इंसेंटिव भी जारी रहेगा।

PM E-DRIVE योजना का विवरण
अब यह योजना 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी, जिसके लिए कुल 11,900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। PM E-DRIVE का मुख्य उद्देश्य देश में EV की बिक्री को बढ़ाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसके साथ ही, भारत में EV निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना भी है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया पर सब्सिडी की राशि
नई व्यवस्था के अनुसार, पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक खरीदारी इंसेंटिव जारी रहेगा। सरकार ने प्रति kWh इंसेंटिव 2,500 रुपये निर्धारित किया है।
सब्सिडी की अधिकतम सीमा
हालांकि, एक इलेक्ट्रिक दोपहिया पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि बैटरी की क्षमता के अनुसार इंसेंटिव बढ़ेगा, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक सब्सिडी नहीं मिलेगी।
एक्स-फैक्ट्री कीमत
इसके अलावा, इंसेंटिव वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15% या निर्धारित इंसेंटिव राशि, जो भी कम होगी, तक सीमित रहेगा।

योजना के तहत योग्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है।