Starlink की मंजूरी पर भारत में उठे सवाल: एलन मस्क और प्रोफेसर तांत्री की चिंताएं

Starlink की मंजूरी पर बहस का नया मोड़

भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की स्वीकृति पर चर्चा अब तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक मुद्दों तक पहुंच गई है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एसोसिएट प्रोफेसर प्रसन्ना तांत्री ने चेतावनी दी है कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से पहले भारत को संभावित खतरों का मूल्यांकन करना चाहिए। यह टिप्पणी तब आई है जब स्टारलिंक के संस्थापक एलन मस्क ने भारत में कंपनी की स्वीकृति को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी उनके रास्ते में बाधा डाल रहे हैं।

विदेशी निर्भरता पर प्रोफेसर तांत्री की चिंताएं

प्रसन्ना तांत्री का कहना है कि किसी विदेशी कंपनी की तकनीक का उपयोग केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव के समय उस सेवा पर किसका नियंत्रण होगा और क्या इसका उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने एडवर्ड फिशमैन की पुस्तक 'चोकपॉइंट्स' पढ़ने की सलाह दी, जो बताती है कि अमेरिका कैसे अपनी तकनीकी और वित्तीय ताकत का उपयोग सरकारी नीतियों के लिए कर सकता है।

हुआवे और जेडटीई के उदाहरण से जोखिम की व्याख्या

तांत्री ने अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत चीन की कंपनियों हुआवे और जेडटीई का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता रखने वाले देश और कंपनियां अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने अमेरिकी 'फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल' का भी उल्लेख किया, जिसके तहत कुछ परिस्थितियों में अमेरिका के बाहर बनी वस्तुओं पर भी अमेरिकी नियंत्रण लागू हो सकता है।

एलन मस्क के आरोप और भारत की मंजूरी प्रक्रिया

एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि कुछ प्रभावशाली लोग भारतीय बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्टारलिंक की मंजूरी में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि कई देशों में सेवा की अनुमति मिलने के बावजूद भारत में मंजूरी की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों है। मस्क ने भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी का भी उल्लेख किया, लेकिन उनके आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।

सरकार ने भेदभाव के आरोपों को खारिज किया

संचार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए निष्पक्ष और भेदभाव रहित मंजूरी प्रक्रिया लागू है। मंत्रालय के अनुसार, तीन वैश्विक सैटेलाइट संचार सेवाओं को लाइसेंस दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा जांच चल रही है। सभी आवश्यक जांच और लाइसेंस की शर्तें पूरी होने के बाद ही स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार ने भेदभाव के आरोपों को गलतफहमी पर आधारित बताया है।

कारोबार और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन

स्टारलिंक की सेवा से दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार की संभावना है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और विदेशी नियंत्रण से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। तांत्री का कहना है कि आर्थिक साझेदारी से विकास के अवसर मिलते हैं, लेकिन किसी देश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संकट के समय उसकी नीतिगत स्वतंत्रता प्रभावित न हो। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह नई तकनीक और निवेश के अवसरों का लाभ उठाए, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की रक्षा भी करे।