UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर 2000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं: सरकार का नया आदेश

नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट के लिए महत्वपूर्ण घोषणा

नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। केंद्र सरकार ने UPI और RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से होने वाले छोटे लेनदेन के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकेंगे। यह नियम RuPay डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पर भी लागू होगा।

वित्त मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

यह प्रावधान केवल भुगतान करने वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं है, बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले दुकानदारों या व्यापारियों पर भी लागू होगा।

ग्राहकों और दुकानदारों के लिए लाभ

उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक UPI के माध्यम से 800 रुपये का भुगतान करता है, तो इस लेनदेन पर ग्राहक या दुकानदार से कोई अतिरिक्त भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह, 2,000 रुपये तक की खरीदारी के लिए RuPay डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

इस निर्णय से किराना दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, और रेहड़ी-पटरी वालों को राहत मिलने की संभावना है, जिससे छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सकता है।

2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर स्थिति

सरकार की अधिसूचना में 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर शुल्क न लेने की बात स्पष्ट की गई है। हालांकि, इससे अधिक राशि के भुगतान पर शुल्क की स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

MDR पर स्थिति

डिजिटल भुगतान पर Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर हाल में चर्चा हुई थी। सरकार ने संकेत दिया था कि भविष्य में किसी भी शुल्क व्यवस्था का आम लोगों के सामान्य भुगतान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नया आदेश छोटे मूल्य वाले UPI और RuPay भुगतान के लिए स्थिति को स्पष्ट करता है।