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UPI पेमेंट पर नए चार्ज के खिलाफ व्यापारियों का विरोध

अगले महीने से 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर नए चार्ज के खिलाफ व्यापारियों ने 2 अक्टूबर को 'NO UPI DAY' मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन, व्यापारी QR कोड को काले कपड़े से ढक देंगे और UPI से कोई भुगतान नहीं लेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में 0.4 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की घोषणा की है, जो व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जानें इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजहें और व्यापारी संगठनों की योजना।
 

UPI पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज का विरोध

अगले महीने से 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर एक नया चार्ज लागू होगा, जो ग्राहकों की बजाय व्यापारियों को देना होगा। इस निर्णय के खिलाफ व्यापारी समुदाय में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कई दुकानदारों ने पहले ही UPI पेमेंट स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। व्यापारी संगठनों ने 2 अक्टूबर को एक बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसमें 'NO UPI DAY' मनाया जाएगा और उस दिन UPI के माध्यम से कोई भी भुगतान नहीं लिया जाएगा। व्यापारी संगठनों का कहना है कि उस दिन QR कोड को काले कपड़े से ढक दिया जाएगा।


सरकार का नया MDR नियम

हाल ही में, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। यह नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें 5 रुपये से लेकर अधिकतम 300 रुपये तक का MDR वसूला जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत लेनदेन पर यह चार्ज लागू नहीं होगा, यानी यदि आप अपने घर में किसी को पैसे भेजते हैं, तो MDR नहीं देना होगा।


व्यापारियों की योजना

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) ने 2 अक्टूबर को इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। MACCIA के अध्यक्ष रवींद्र मनगावे ने बताया कि इसे 'No UPI Day' के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमने देशभर के सभी व्यापारिक संगठनों से संपर्क किया है और सभी NO UPI Day के लिए तैयार हैं।' महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी इसी तरह के प्रदर्शन की योजना है। MACCIA के अनुसार, लगभग 500 संगठन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अपनी बात रखेंगे।


अगर मांगें नहीं मानी गईं

यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो 2 अक्टूबर को UPI स्कैनर, QR बॉक्स और साउंड बॉक्स को काले कपड़े से ढक दिया जाएगा ताकि कोई भी भुगतान न कर सके। पिछले हफ्ते, पेट्रोलियम डीलर्स के प्रतिनिधियों ने पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी और MDR से छूट की मांग की थी। इसी तरह, कई अन्य संगठनों ने भी विरोध जताया है और चेतावनी दी है कि वे UPI से भुगतान नहीं लेंगे।