UPI भुगतान में नया शुल्क ढांचा: जानें क्या बदलने वाला है

भारत में UPI भुगतान प्रणाली में 15 अक्टूबर 2026 से एक नया शुल्क ढांचा लागू होने जा रहा है। 2,000 रुपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% का Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा, जबकि छोटे भुगतान और P2P लेनदेन मुफ्त रहेंगे। इस बदलाव का सीधा असर योग्य मर्चेंट लेनदेन पर पड़ेगा, जिससे छोटे व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। जानें इस नए ढांचे के बारे में और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।

By Narendra Chaudhary Sep 16, 2026, 22:49 IST

UPI भुगतान में महत्वपूर्ण परिवर्तन

नई दिल्ली: भारत में UPI भुगतान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जो पिछले छह वर्षों से बिना किसी मर्चेंट शुल्क के चल रही थी। 15 अक्टूबर 2026 से, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ P2M (व्यक्ति-से-व्यापारी) लेनदेन पर 0.4% का Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। यह शुल्क व्यापारी द्वारा चुकाया जाएगा और इसे ग्राहक पर नहीं डाला जा सकेगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा, जबकि छोटे भुगतान और P2P लेनदेन मुफ्त रहेंगे।

नया शुल्क ढांचा कब से लागू होगा?

UPI के लिए नया शुल्क ढांचा 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा। 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान पर MDR नहीं लगेगा, जबकि 2,000 रुपये से अधिक के योग्य P2M लेनदेन पर 0.4% शुल्क लागू होगा। उदाहरण के लिए, 10,000 रुपये के लेनदेन पर MDR 40 रुपये होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए अधिकतम शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है।

ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं

नए नियमों के अनुसार, ग्राहकों को UPI भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि ग्राहक 500, 1,000 या 2,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो उन पर कोई नया शुल्क नहीं लगेगा। P2P ट्रांसफर भी बिना किसी शुल्क के जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MDR का भार ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता, जिससे बदलाव का सीधा असर केवल योग्य मर्चेंट लेनदेन पर पड़ेगा।

छोटे व्यापारियों की चिंताएँ

Retailers Association of India (RAI) ने नए MDR को लेकर चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि कम मार्जिन पर काम करने वाले छोटे व्यापारी अतिरिक्त लागत से बचने के लिए ग्राहकों को नकद भुगतान की ओर मोड़ सकते हैं। RAI का मानना है कि इससे छोटे खुदरा व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने में बाधा आ सकती है, खासकर त्योहारी बिक्री के समय।

UPI की लागत पर सवाल

RAI ने यह भी सवाल उठाया है कि सामान्य UPI भुगतान, जो बैंक खाते से सीधे होते हैं, को क्रेडिट आधारित भुगतान की तरह शुल्क क्यों लगाया जाए। संगठन का तर्क है कि UPI नेटवर्क की लागत का बोझ छोटे व्यापारियों पर डालने के बजाय इसके वित्तपोषण का एक अलग तरीका होना चाहिए। RAI का कहना है कि डिजिटल भुगतान से लेनदेन का रिकॉर्ड और व्यापार का औपचारिक ढांचा मजबूत होता है, इसलिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

त्योहारी सीजन में प्रभाव

Clothing Manufacturers Association of India ने भी नए शुल्क को लेकर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि त्योहारी सीजन व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ने से उनके मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, नए ढांचे में 2,000 रुपये तक के भुगतान और P2P लेनदेन मुफ्त रहेंगे, और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ श्रेणियों में शून्य MDR की व्यवस्था भी जारी रहेगी।