अमित शाह ने रियल एस्टेट कंपनियों को हरित क्षेत्रों पर ध्यान देने का दिया सुझाव
रियल एस्टेट क्षेत्र में हरित पहल की आवश्यकता
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कंपनियों से आग्रह किया कि वे अपनी परियोजनाओं की योजना बनाते समय हरित क्षेत्रों को शामिल करें। इसके साथ ही, उन्होंने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
रेरा के लाभ और निर्माण लागत में कमी
शाह ने रियल एस्टेट निकाय क्रेडाई के सम्मेलन में कहा कि रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा) ने डेवलपरों के कार्यों को सुगम बनाया है और घर खरीदारों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न निर्माण सामग्रियों पर जीएसटी दरों में कमी से परियोजनाओं की लागत में कमी आएगी।
नियमन का सकारात्मक दृष्टिकोण
उन्होंने कहा, "लागत में कमी के चलते बिल्डर ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे।" गृह मंत्री ने रेरा कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि जब यह कानून लागू हुआ था, तब उद्योग में कई चिंताएं थीं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि रेरा ने डेवलपरों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सरकार के साथ संवाद का महत्व
शाह ने उद्योग को सलाह दी कि यदि किसी नियम में प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसका विरोध करने के बजाय सरकार के साथ संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार लाए हैं, जिससे घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा, संपत्ति सौदों में पारदर्शिता और निर्माण गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
शहरीकरण के अवसर
अमित शाह ने यह भी कहा कि तेजी से हो रहा शहरीकरण आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा।