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अमेरिका ने चीन की एआई कंपनियों के लिए निर्यात नियमों को सख्त किया

अमेरिका ने चीन की एआई कंपनियों के लिए निर्यात नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है, जिससे तकनीकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। नए नियमों के तहत, भारत सहित 12 देशों में स्थित डेटा केंद्रों को उन्नत एआई चिप्स खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस कदम का सीधा असर एनवीडिया जैसी कंपनियों पर पड़ेगा, जिससे शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। अमेरिका की चिंता है कि चीन की कंपनियां तीसरे देशों के माध्यम से उन्नत तकनीक तक पहुंच बना सकती हैं।
 

नए निर्यात नियमों का उद्देश्य

अमेरिका ने चीन की एआई कंपनियों तक अपनी उन्नत तकनीक की पहुंच को सीमित करने के लिए निर्यात नियमों को और कड़ा करने का निर्णय लिया है। अब केवल कंप्यूटर चिप्स पर ही नहीं, बल्कि उन विदेशी डेटा केंद्रों पर भी नजर रखी जाएगी, जिनके माध्यम से चीनी कंपनियां अमेरिका की उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकती हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इस संदर्भ में 16 नवंबर को एक अंतरिम नियम जारी किया है।


लाइसेंस की आवश्यकता

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत भारत सहित 12 देशों में स्थित डेटा केंद्रों को उन्नत एआई चिप्स खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इन देशों में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम, भारत, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। हालांकि, कुछ देशों जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड को तत्काल लाइसेंस की आवश्यकता होगी।


एनवीडिया और अन्य कंपनियों पर प्रभाव

इस नियम का सीधा असर एनवीडिया जैसी कंपनियों पर पड़ेगा, जो उन्नत चिप्स खरीदने और उन्हें अन्य देशों में भेजने की प्रक्रिया में शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, इन चिप्स का निर्यात, पुनः निर्यात या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित करने के लिए अनुमति लेनी होगी। अमेरिकी विभाग ने इन देशों को तकनीक के गलत उपयोग या अन्य देशों तक पहुंचने के सामान्य से अधिक जोखिम वाला बताया है।


चीन की चिंताएं

अमेरिका की चिंता यह है कि भले ही चीन की कंपनियां सीधे उन्नत अमेरिकी चिप्स नहीं खरीद सकें, लेकिन वे तीसरे देशों में बने डेटा केंद्रों की सेवाओं का उपयोग करके शक्तिशाली कंप्यूटर प्रणालियों तक पहुंच बना सकती हैं। इस प्रकार, भौतिक रूप से चिप की आपूर्ति रोकने के बावजूद, दूर से इसके उपयोग पर रोक लगाना मुश्किल हो सकता है। नए नियम का उद्देश्य इसी समस्या को सीमित करना है।


छूट और शेयर बाजार पर प्रभाव

हालांकि, प्रस्ताव में कुछ छूट भी दी गई हैं। अमेरिका में स्थित कंपनियां बिना लाइसेंस के चिप भेजना जारी रख सकेंगी। इसके अलावा, ऑनलाइन खरीदारी और सामाजिक मीडिया पर सामग्री सुझाने वाली सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले डेटा केंद्रों को भी छूट दी गई है। यह नियम संघीय रजिस्टर में प्रकाशित होने के बाद लागू होगा। सोमवार सुबह 9 बजे तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ था।


इस खबर का असर शेयर बाजार में भी देखा गया। एनवीडिया के शेयरों में 2.9% की गिरावट आई, जबकि अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों से संबंधित फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर सूचकांक 5.5% तक नीचे चला गया। यह पाबंदियां केवल एनवीडिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य अमेरिकी कंपनियों पर भी लागू हो सकती हैं।


अमेरिकी निर्यात नियमों पर बहस

यह निर्णय अमेरिकी निर्यात नियमों के पालन को लेकर बढ़ती बहस के बीच आया है। एनवीडिया और सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़े आरोपों के बाद वाणिज्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि पाबंदियां सख्त करने की मांग कई विभाग कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई में वाणिज्य विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नए नियम को वित्त विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देश पर तैयार किया गया है।


अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा

अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। उन्नत चिप्स अब केवल व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता से भी जुड़ी मानी जाती हैं। ऐसे में वाशिंगटन की कोशिश है कि तीसरे देशों के माध्यम से उसकी संवेदनशील तकनीक चीन तक न पहुंचे और उस पर नियंत्रण बना रहे।