अमेरिका में लंबे सरकारी शटडाउन का अंत: क्या है इसके पीछे की कहानी?
अमेरिका में शटडाउन का समापन
नई दिल्ली: अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का अंत बुधवार को हुआ। कांग्रेस ने एक अस्थायी फंडिंग विधेयक को मंजूरी दी, जिससे संघीय एजेंसियों का कार्य फिर से शुरू हो सकेगा। प्रतिनिधि सभा में इस विधेयक को 222-209 के मत से पारित किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन से रिपब्लिकन पार्टी एकजुट रही, जबकि डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध किया।
फंडिंग पैकेज की विशेषताएँ
इस पैकेज के माध्यम से खाद्य सहायता कार्यक्रम, संघीय कर्मचारियों के वेतन और हवाई यातायात नियंत्रण जैसी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सीनेट ने पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, और व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प जल्द ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यह विधेयक 30 जनवरी तक सरकार के वित्त पोषण को सुनिश्चित करेगा, जिससे अमेरिका के कुल 38 ट्रिलियन डॉलर के ऋण में हर साल लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि की संभावना है।
कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल
क्रोध ही नीति बन गया है
रिपब्लिकन सांसद डेविड श्वेइकर्ट ने कांग्रेस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे वे सीनफील्ड का कोई एपिसोड देख रहे हों। उन्होंने कहा कि 40 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि यह विवाद जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि "गुस्सा ही नीति बन गया है।"
स्वास्थ्य बीमा पर अनिश्चितता
स्वास्थ्य बीमा पर अनिश्चितता बरकरार
शटडाउन समाप्त करने के इस समझौते में स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी का मुद्दा अभी भी लटका हुआ है। डेमोक्रेटिक नेताओं का मानना है कि हालिया चुनावी जीत के बाद वे इन सब्सिडीज को आगे बढ़ाने का दबाव बना सकेंगे, जो इस वर्ष समाप्त होने वाली हैं। हालांकि, सीनेट में इस पर दिसंबर में मतदान होना तय है, लेकिन सदन के स्पीकर माइक जॉनसन ने इस संबंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया।
राजनीतिक संघर्ष का परिणाम
दोनों पार्टियों के लिए बिना जीत का अंत
हालांकि शटडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन इस संघर्ष में किसी भी पार्टी को स्पष्ट जीत नहीं मिली। एक हालिया सर्वेक्षण में 50% अमेरिकियों ने शटडाउन के लिए रिपब्लिकन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि 47% ने डेमोक्रेट्स को।
नई कानूनी सुरक्षा का प्रावधान
नई कानूनी सुरक्षा
फंडिंग पैकेज में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 जनवरी, 2021 के कैपिटल हिल दंगे की जांच के दौरान सीनेटरों के फोन डेटा तक पहुंच को लेकर हुई गोपनीयता के उल्लंघन पर मुकदमे दायर किए जा सकेंगे। यह कानून न्याय विभाग के खिलाफ 500,000 डॉलर तक के मुआवजे की अनुमति देगा।