आईबीएम के CEO का भविष्यवाणी: एआई से 10-20% नौकरियों का खतरा
कृत्रिम मेधा का बढ़ता प्रभाव
आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्ण ने बताया कि अगले दस वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते उपयोग से 10 से 20 प्रतिशत नौकरियों का समाप्त होना संभव है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव बीपीओ क्षेत्र पर पड़ेगा। कृष्ण ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एआई का रोजगार पर प्रभाव धीरे-धीरे सामने आएगा, और कंपनियों तथा सरकारों को कर्मचारियों को नए कामकाजी माहौल के लिए तैयार करना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि आईबीएम में लगभग आधे सॉफ्टवेयर कोड पहले से ही एआई की सहायता से विकसित हो रहे हैं। इससे प्रोग्रामर की भूमिका समाप्त नहीं होगी, बल्कि वे एआई को निर्देश देंगे कि उसे क्या कोड लिखना है। पिछले एक वर्ष में, आईबीएम ने भारत में 5,000 से 10,000 लोगों को रोजगार दिया है।
भविष्य की योजनाएं और निवेश
कंपनी चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण और एआई जैसे क्षेत्रों में भर्तियां बढ़ा रही है। कृष्ण ने कहा कि एआई भारत के जीडीपी में लगभग 500 अरब डॉलर का योगदान कर सकता है। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि देश को बड़े भाषा मॉडल विकसित करने के बजाय एआई के उपयोग को तेजी से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
आईबीएम के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के 90 प्रतिशत से अधिक व्यवसाय एआई की संभावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक ने इसके कार्यान्वयन में बहुत कम प्रगति की है। उन्होंने बताया कि आंकड़ों की उपलब्धता, कुशल कर्मचारियों की कमी और कारोबारी प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए कंपनियों की तैयारी प्रमुख चुनौतियां हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग में निवेश
कृष्ण ने कहा कि आईबीएम भारत में हर साल लगभग तीन अरब डॉलर का खर्च और निवेश कर रही है। कंपनी ने कोच्चि, गिफ्ट सिटी, लखनऊ और विशाखापत्तनम में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उन्होंने यह भी बताया कि आईबीएम अगले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटिंग में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जिसमें से एक हिस्सा भारत में भी आएगा।
कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर स्थापित कर रही है, जो 2027 की शुरुआत में स्थापित होने की उम्मीद है। कृष्ण ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग से 2028-29 तक महत्वपूर्ण राजस्व मिलने की संभावना है।
नवाचार और विनियमन
कृष्ण ने कहा कि एआई के बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए डेटा सेंटर और फाइबर नेटवर्क की मांग बनी रहेगी। हालांकि, एआई मॉडल विकसित करने वाली कंपनियों के भारी निवेश से अपेक्षित लाभ मिलने पर सवाल उठते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि दशक के अंत तक एआई के कुल टोकन उपयोग में मुक्त मॉडल की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।
उन्होंने भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में अपनी क्षमता बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, एआई के नियमन में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से बचने की सलाह दी, क्योंकि इससे नवाचार प्रभावित हो सकता है।